✍️ महेश घिमिरे (केदार )
फागुन २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनको मतपरिणाम क्रमशः सार्वजनिक हुँदै जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा अत्यन्तै आश्चर्यजनक र अभूतपूर्व जनसमर्थन देखिएको छ। हालसम्मको मतगणनाको प्रवृत्ति हेर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट पार्टी दुई तिहाइको नजिक पुग्ने सम्भावना देखिएको छ। यसले यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र बहसको विषय बनेको छ।
यदि वास्तवमै संसद्मा दुई तिहाइको सरकार बनेमा त्यसले कस्तो राजनीतिक अवस्था सिर्जना गर्छ? यस्तो बहुमत भएको सरकारले के–के गर्न सक्छ र के–के गर्न सक्दैन? संविधान संशोधन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अहिले सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक विश्लेषकसम्मको चासोको विषय बनेको छ। त्यसैले दुई तिहाइ बहुमतको शक्ति र यसको संवैधानिक सीमाबारे स्पष्ट रूपमा बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ।
नेपालको प्रतिनिधिसभामा यदि कुनै दलले दुई तिहाइ अर्थात् १८५ भन्दा बढी सिट हासिल गर्छ भने त्यो नेपाली राजनीतिमा अत्यन्तै शक्तिशाली जनादेश मानिन्छ। तर यस जनादेशसँगै एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक यथार्थ पनि जोडिएको छ—प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतले मात्र पर्याप्त हुँदैन; संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रियसभामा पनि दुई तिहाइ समर्थन आवश्यक हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदन—प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा—बाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा आवश्यक समर्थन नपाएसम्म संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन।
यसको अर्थ सरकार कमजोर हुन्छ भन्ने होइन; बरु यस्तो बहुमतले सरकारलाई अझ स्थिर र शक्तिशाली बनाउँछ।
प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले अत्यन्त बलियो र स्थिर सरकार सञ्चालन गर्न सक्छ। आर्थिक नीति, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास तथा सुशासनसँग सम्बन्धित धेरै कानुनहरू निर्माण गरेर देशको प्रणाली सुधार गर्ने पर्याप्त अधिकार सरकारसँग रहन्छ। बजेट पारित गर्ने, नीतिगत सुधार ल्याउने र सरकारी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने काममा यस्तो बहुमत निर्णायक हुन सक्छ।
तर संविधानको मूल संरचना परिवर्तन गर्ने, निर्वाचन प्रणाली बदल्ने वा संवैधानिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने जस्ता विषयहरू भने राष्ट्रियसभाको समर्थन बिना सम्भव हुँदैन। त्यसैले प्रतिनिधिसभामा प्राप्त हुने दुई तिहाइ बहुमतलाई संविधान परिवर्तनको पूर्ण शक्ति भन्दा पनि सुशासन, सुधार र स्थिर शासन सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
जनताले दिएको यस्तो जनादेशले सरकारलाई शक्ति मात्र होइन, ठूलो जिम्मेवारी पनि दिन्छ। आजको नेपाली राजनीतिक परिवेशमा दुई तिहाइ बहुमत केवल संख्या मात्र होइन, जनताको ठूलो विश्वासको प्रतीक पनि हो। यो विश्वासलाई संविधानको मर्यादा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताभित्र रहेर प्रयोग गर्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।
संविधान संशोधन सम्भव नभए पनि सुशासन, पारदर्शिता, सेवा प्रवाहको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत राज्य व्यवस्थामा ठूला परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले दुई तिहाइ बहुमतलाई संविधान परिवर्तनको शक्ति भन्दा पनि देश सुधार्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने मात्र जनताको अपेक्षा पूरा हुनेछ।
