लुम्बिनी विकास कोषमा स्थानीयको ताला : ५० प्रतिशत आम्दानी स्थानीय तहलाई दिन मागलुम्बिनी विकास कोषको कार्यालयमा स्थानीयबासीले तालाबन्दी गरेका छन् । उत्खननका समयमा मायादेवी मन्दिरभित्र फेला परेका बहुमूल्य मूर्तिहरू कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले गायब गरेको, पूजापाठमा रोक लगाएको र विभिन्न अनियमित कार्य गरेको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव, संग्रहालय र पुरातत्व महाशाखाको कार्यालयमा ताला लगाएको हो ।महाअभियानका सहसंयोजक तथा स्थानीय अभियानकर्ता राम विकास चौधरीले माग गरेका सूचनाहरू पुरातत्व महाशाखा प्रमुख हिमाल उप्रेतीले कुनै पनि हालतमा नदिने बताएपछि ताला लगाइएको बताए ।
महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले कोषको केन्द्रीय कार्यालय लुम्बिनीमै भए पनि काठमाडौंमा बसेर केवल भत्ता बुझ्ने र अनियमित कार्य गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारी लुम्बिनीलाई आवश्यक नभएको बताए ।कोषको अनियमितताविरूद्ध प्रमाणसहित उभिँदा पनि वास्ता नगर्ने र लुम्बिनीभित्र स्थानीयलाई अघोषित प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने लुम्बिनी विकास कोषका वर्तमान पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तत्काल हटाई सदियौंदेखिको लुम्बिनीका अवैतनिक पहरेदार स्थानीयलाई नै लुम्बिनीको जिम्मा दिनुपर्ने माग राख्दै महाअभियानले राखेको छ । संयोजक अकरामुद्दीनले मन्दिरका पुजारीलाई तत्काल पुनः बहाल गरी पूजापाठ नियमित गर्नुपर्ने बताए ।उनले माग गरेका सूचनाहरू तत्काल उपलब्ध गराई कोषले नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न सके लुम्बिनीका अधिकांश बेथिति र अनियमितता बाहिर आउँछ र कारबाहीमा परिन्छ भन्ने डरले सूचनाहरू लुकाउन खोजिएको आरोप लगाए ।लुम्बिनीभित्रका ३९ थान मूर्ति र बहुमूल्य सामानहरूको अवस्थाबारे सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै मागिएको उहाँले बताउनुभयो । लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका अर्का सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले उत्खननका समय मायादेवी मन्दिरभित्र फेला परेका बहुमूल्य मूर्ति र बोधिवृक्ष बेचिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
उनका अनुसार ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको मायादेवी सुत्केरी मार्गप्रति बेवास्ता गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०६४ माघ २३ को आदेश विपरीत संरक्षणका बहानामा प्रवेश शुल्क लगाइएको छ । मन्दिर तोडेर संरचना परिवर्तन गरिएको छ ।
स्थानीयले कोषलाई दिएको एघार सय ५५ बिघाको मुआब्जा वितरणमा समेत कोषले बेइमानी गरेको उनले बताए । जग्गा अधिग्रहणका समयमा तत्कालीन उपाध्यक्ष लोकदर्शन बज्राचार्यले स्थानीयसित गरेको ‘एक परिवार एक रोजगार’को बाचा र लुम्बिनी विकास कोषमा स्थानीय मात्र हुन पाउने गरी लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ संशोधन हुनैपर्ने उनले बताए ।लुम्बिनीमा भए गरेका अनियमितता विरुद्ध छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका साथै महाअभियानले प्रस्तुत गरेको लुम्बिनीवासीको सबै माग पूरा नहुँदासम्म ताला खोलिँदैन’ सहसंयोजक चौधरीले भने । लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले उपाध्यक्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको र आन्दोलनरत पक्षसँग शुक्रवार नै बसेर समाधानको उपाय खोजिने बताए ।
