विश्वव्यापी अमेरिकी प्रभुत्व समाप्त पार्ने माध्यम : ‘डि–डलराइजेसन’

युक्रेनमा युद्ध सुरु भएदेखि संरा अमेरिकालगायत पश्चिमेली मुलुकहरूले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध चीनको लागि बढ्दो चिन्ताको विषय बनेको छ । संरा अमेरिकाले रुसको डलर भण्डारमा प्रतिबन्ध लगाएको घटनाले चीनलाई सतर्क बनाएको छ । चीनको अर्थतन्त्र आयात र निर्यातमा धेरै निर्भर हुने भएकोले रुसको तुलनामा चीन आर्थिक प्रतिबन्धको बढी जोखिममा छ । यही वास्तविकतालाई बुझेर चीनले ‘डि–डलराइजेसन’ (De-dollarization) अर्थात् डलरविहीन विश्व व्यापार अभियानअन्तर्गत आफ्ना सहयोगीहरूसँग चिनियाँ मुद्रा युवानमा व्यापार बढाएर आफूलाई कुनै पनि अमेरिकी हस्तक्षेपबाट अलग राख्न कोशिश गरिरहेको छ । डि–डलराइजेसनले मुख्य रिजर्भ मुद्राको रूपमा अमेरिकी डलरमा विश्वको निर्भरताबाट मुक्त गर्ने प्रक्रियालाई वर्णन गर्दछ ।
विश्वको सबैभन्दा ठुलो कच्चा तेल निर्यातक देश साउदी अरेबियाले सन् १९७४ देखि डलरमा तेलको व्यापार गरिरहेको छ । तर, हाल चिनियाँ मुद्रा युवानमा साउदीको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग कारोबार भएको छ । चीन र साउदी अरेबियाले ६ अर्ब बराबरको मुद्रा आदानप्रदान ‘माध्यम’ स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् जसअन्तर्गत साउदी अरेबियालाई एक निर्धारित विनिमय दरमा चिनियाँ मुद्राको आपूर्तिमा निःशुल्क पहुँच हुन्छ । यदि चीनको तेल र ग्यासको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार युवानमा सञ्चालन हुन्छ भने यो पश्चिमी वित्तीय प्रणाली बाहिर हुनेछ । जसले गर्दा कुनै कारणवस पश्चिमी मुलुकले रुसमा जस्तै आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए भने पनि त्यसको प्रभाव रहनेछैन । चीनको सबैभन्दा ठुलो तेल व्यापार साझेदाररूसले पहिले नै चिनियाँ मुद्रा स्वीकार गरेको हुनाले साउदी अरेबियाले युवानलाई स्वीकार्नुपर्छ । कथम्कदाचित भविष्यमा अमेरिकासँगको तनाव बढ्दै गएमा चीनले आफ्नो तेलको आवश्यकतालाई अहिले नै सुरक्षित बनाएको छ । चीनले साउदी अरबलाई तेल आयातको पैसा आफ्नो मुद्रामा तिर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा डलरमुक्त अभियानमा चीनले केही हदसम्म सफलता हात पारेको छ ।
स्विफ्ट (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) डाटाका अनुसार अमेरिकी मुद्रा विश्वभरका करिब आधा भुक्तानीमा प्रयोग गरिन्छ जबकि युवान ४ प्रतिशतभन्दा कममा प्रयोग गरिन्छ । तर, युवान संलग्न लेनदेनको सङ्ख्या तीव्रगतिमा बढिरहेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा व्यापार वित्तमा चिनियाँ मुद्राको विश्वव्यापी प्रयोग तीन गुणा बढेको छ । हालैमात्र यसले विश्वव्यापी व्यापारमा दोस्रो सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मुद्राको रूपमा युरोलाई पछाडि पार्यो । पिपुल्स बैङ्क अफ चाइनाको तथ्याङ्कले देखाएअनुसार विभिन्न देशका केन्द्रीय बैङ्कहरूले चिनियाँ स्विफ्ट लाइनको प्रयोग २०२० यता झन्डै चार गुणा बढेको छ । रिजर्भ मुद्राको रूपमा युवानको प्रयोग बढ्दै जाँदा यसले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई थप लाभ पु¥याएको छ । यद्यपि, समग्रमा अमरिकी डलरको तुलनामा युवानको विश्व हिस्सा अझै धेरै कम भए पनि निकट भविष्यमा चिनियाँ मुद्राले अमेरिकी मुद्रा डलरलाई चुनौती दिने पक्का छ ।
डि–डलराइजेसन : रुसको प्रयास
अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने यस अभियानमा रुसको प्रयास पनि जारी छ । रूस, काजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, भियतनाम र बेलारुस सम्मिलित युरेसियन इकोनोमिक युनियनका देशहरूबिच आपसी सम्झौतामा राष्ट्रिय मुद्राहरूको अंश ९० प्रतिशत पुगेको छ र अझै बढ्ने क्रममा छ । सदस्य राष्ट्रहरूबिच वस्तु, सेवा, पुँजी र श्रमिकहरूको स्वतन्त्र आवतजावत सुनिश्चित गर्न यो सङ्घ बनाइएको हो । यी राष्ट्रहरूबिच व्यापार बढ्दै जाँदा सदस्य देशहरूले डलर र युरोको प्रयोग क्रमैसँग घटाउँदै लगेका छन् र यसको सट्टा आपसी सम्झौतामा राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गरिरहेका छन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई ‘आर्थिक सार्वभौमसत्ता बढाउने’ उद्देश्यका साथ डलररहित भुक्तानी प्रणाली सिर्जना गर्न आह्वान गरेका छन् ।
रुसको निर्यातमा अमेरिकी डलर र युरोको अंश नाटकीयरूपमा घटेको छ । वित्तीय कारोबारमा अमेरिको डलरको हिस्सा २०२१ मा ८५.६ प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष ३४.१ प्रतिशतमा झरेको छ । सीमापार लेनदेनमा रूसी रूबलको प्रयोग सोही अवधिमा ३९.१ प्रतिशतमा बढेको छ र रुस समर्थित ‘मैत्री’ देशहरूको मुद्राहरूमा कारोबार बढेर २६.९ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यही अवस्थामा चीन रुसको प्रमुख व्यापार साझेदार बनेको छ जसको व्यापार कारोबारको २९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । प्रतिबन्धहरूले प्रभावकारीरूपमा मस्कोलाई पश्चिमी वित्तीय प्रणालीबाट अलग गरेपछि रूस र यसका व्यापार साझेदारहरूले पारस्परिक व्यापार राष्ट्रिय मुद्राहरूमा गर्न थाले । सन् २०२३ मा रुसको वैदेशिक व्यापारमा मैत्री राष्ट्रहरूको हिस्सा ७५ प्रतिशत नाघेको थियो । विगत दुई वर्षमा चीनबाट रूसतर्फको निर्यात विभिन्न क्षेत्रमा तीव्रगतिमा बढिरहेको अवस्थामा २०२३ मा हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन र भारतबिच कारोबार पनि ९५ प्रतिशत राष्ट्रिय मुद्राहरूमा गरिएको थियो ।
ब्रिक्स (BRICKS) राष्ट्रहरूबिच ‘डि–डलराइजेसन’

ब्रिक्स सदस्यहरूले उदीयमान बजारहरूमा प्रयोग गर्न सकिने साझा मुद्रा कसरी बनाउने भनेर छलफल गरिरहेका छन् । गैरपश्चिमी वा संयुक्त राज्य अमेरिकाविरोधी खेमाबिच यसबारे धेरै चर्चा गरिएको छ । यो ठुलो भूराजनीतिक घटनाको वित्तीय पक्ष हो । सुरक्षा र अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट निर्भरता घटाउने प्रयासस्वरूप गत वर्ष ठुलो तेल निर्यातक देश साउदी अरेबिया ब्रिक्स गठबन्धनमा सामेलमात्र भएन साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा पनि सामेल हुन सहमत भएको छ । प्रमुख ब्रिक्स साझेदारहरूसँग रूसको व्यापार अब लगभग डलरमुक्त छ । गत वर्ष भारत र चीनसँग रुसको ९५ प्रतिशत कारोबार स्थानीय मुद्रामा भएको थियो ।
पश्चिमाविरोधी समूहको यस प्रयास समग्ररूपमा अमेरिकाको लागि ठुलो चुनौती सिर्जना गरे तापनि अझै विश्वव्यापीरूपमा सार्वजनिक र निजी ऋणको ठुलो हिस्सा डलरमा राखिएको हुनाले चीन र रुसले डलरको वर्चस्वलाई गम्भीर चुनौती दिने कुरालाई धेरै पश्चिमी अर्थशास्त्रीहरूले सजिलैसँग पचाउन सकेका छैनन् । यद्यपि, सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा विश्वमा अमेरिकी प्रभुत्वको विस्तार गर्ने एउटा प्रमुख माध्यम अमेरिकी डलरलाई विस्थापित गर्न नयाँ मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनमा चीन र रुसको प्रयासले मूर्त रूप लिँदै गएकोमा कुनै शङ्का छैन ।