बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा : आर्थिक टाट पल्टिने सङ्केत ?

नेपाल सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कूल बजेट संशोधन गरेको छ । आ.व.२०८०/८१ को लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब बजेट पेस गरिएकोमा अनुमान गरिएअनुसार राजस्व सङ्कलन नभएको उल्लेख गर्दै कुल बजेट रकममा २ खर्ब २१ अर्ब घटाएर १५ खर्ब ३० अर्बको मात्रै कायम हुने गरी बजेट संशोधन गरेको छ । विगतको तुलनामा राजस्व कम उठ्नुमा इन्धनबाट चल्ने गाडी आयातमा कमी र विद्युतीय गाडी बढी आयात हुनुको कारण रहेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीको त्यो भनाइ सही होइन । वास्तविकताभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गर्नु नै बजेटको कुल अङ्क संशोधन गर्नु पर्नाको कारण हो । अर्थविद्हरूका अनुसार यथार्थभन्दा ४० प्रतिशत बढी अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । विदेशीसँग लिने ठुलो ऋण र अनुदान वास्तविकताभन्दा बढी उल्लेख गरेको कारण ठुला आकारको बजेट देखिएको बताइन्छ ।
बजेटमा आएको ¥हासोन्मुख अवस्था मूलतः यहाँको राजनैतिक अस्थिरता, आर्थिक उदारीकरणको नीति र नेताहरूमा भएको परनिर्भरताको सोच हो । गठबन्धन सरकारको नाउँमा पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेर देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्ने शासक दलहरूको कार्यशैली नै आजको समस्या हो । फरक फरक पार्टीको सरकारले फरक फरक अर्थ नीति अवलम्बन गर्ने हुनाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो ।
भागबन्डाको राजनीति
प्रजातन्त्रमा सरकारमा बसेका गठबन्धन दलहरूबिच पदाधिकारीहरूको भागबन्डा हुनुलाई स्वाभाविकरूपमा लिइन्छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसमेत सरकारमा रहेका दलहरूसरह उपकूलपति, राजदूत, न्यायाधीश, आयुक्तलगायतको भागबन्डामा सामेल हुनु राजनैतिक अनैतिकता हो । यो पश्चिमेली प्रजातन्त्रको असफल भएको उदाहरण हो । सरकारले गरेका हरेक नराम्रा कामहरूको सशक्त विरोध गर्नु नै प्रमुख प्रतिपक्षको धर्म वा कर्तव्य हो । सबै नियुक्तिहरूमा भागबन्डा लिएर सरकारले जे गर्दा पनि चुप लागेर बस्नु प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुनु हो । अहिले माओवादी र नेकाको गठबन्धन सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि भागबन्डा लिएर सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । यसर्थ, अर्थतन्त्र गिर्दै जानुमा अस्थिर सरकार र भागबन्डामा रमाउने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले मुख्यरूपमा जिम्मेवार छन् ।
अराजनैतिक व्यक्तिहरू निर्वाचित हुनु
देश राजनीतिक सिद्धान्त र विचारको आधारमा नेताहरूले चलाउने हो । अहिले पैसा खर्च गर्नसक्ने ठेकेदार, गुण्डा र तस्करहरू निर्वाचनमा जितेर नेता बनेका छन् । निर्वाचन विचार र सिद्धान्तको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा पैसा र शक्तिको प्रतिस्पर्धा हुन पुगेको छ । पार्टीले पनि निर्वाचनमा बढी पैसा खर्च गर्नसक्नेलाई टिकट दिने गरेको छ । यसले योग्य, इमानदार, पार्टीको सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताहरू किनारामा पर्दै गएका छन् । पार्टीहरूमा नैतिकताको खडेरी पर्न थालिएको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि गुण्डा, तस्कर, ठेकेदार, भूमाफियाहरू कुनै न कुनै पार्टीको तर्फबाट संसद्मा पुग्न थाले । पहिले नेताहरूको घर घरमा गएर संरक्षणको लागि गुहार माग्न जानेहरू अहिले आफँै नीति निर्माता बनेका छन् र उनीहरूले आफू अनुकूल कानुन बनाउँदै छन् । जेलमा बस्नुपर्नेहरू सदनमा, सदनमा पुग्नुपर्ने इमानदार कार्यकर्ताहरू ओझेलमा परेका छन् ।
परनिर्भरता
नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने वस्तुसमेत सरकारले विदेशबाट आयात गर्नेमा जोड दियो । नेपाल दाल, चामल, तरकारी, माछामासुजस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, विदेश निर्यात गरेर पनि मनग्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने देश हो तर हरेक महिना कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषिलाई बेवास्ता गर्नाको कारण पनि आज देशको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको हो ।
वैदेशिक रोजगार
युवाहरू जति विदेश पठाउने गलत नीतिको परिणाम आज देशका गाउँहरू युवाविहीन हुन पुगेका छन् । रोजगारीका लागि वार्षिक ८–९ लाख युवाहरू विदेश गएसँगै नेपालको धेरै रकम बाहिरिएको छ । युवाहरू बिदेसिएको अनुपातमा रेमिट्यान्स बढ्न सकेन । यसको मुख्य कारण बिदेसिएकाहरू उतै घरजम गरेर बस्नु वा नेपालको सम्पत्ति बेचेर उतै व्यापार व्यवसाय गरेर बस्नु हो । रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको भरपर्दो स्रोत होइन र हुनसक्दैन । रुस—युक्रेन युद्धझैँ विभिन्न देशहरूबिच युद्ध भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली युवाहरूमा पर्ने निश्चित छ र ती युवाहरू नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था आए नेपालको अर्थतन्त्रको थप बिजोग हुनेछ ।
भ्रष्टाचार
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै नेपाल उच्च भ्रष्टाचार हुने देशमा रहेको सार्वजनिक गर्यो । नेपालमा तीन तहका सरकारहरूमा उच्च तहदेखि निम्न तहका पदाधिकारीसम्म सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखाइयो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिवदेखि खरिदारसमेतले व्यापक भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने गरेको पनि सार्वजनिक भयो । स–साना भ्रष्टाचारीहरूलाई मात्रै कारबाही गरी ठुलालाई बचाउने गरेको अख्तियारमाथि आरोप पनि छ । नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँको कर छली गर्ने व्यापारीहरू र ठुला परियोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारले देशलाई अगाडि बढ्न दिएन । विदेशी ऋण र अनुदानमा चल्ने योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा लागत बढ्न जाने र त्यसले देशको अर्थतन्त्र क्रमशः कमजोर बनाउने यथार्थ सबैले बुझेकै हो ।
निजीकरण
उद्योगधन्धाको विकासविना अर्थतन्त्र मजबुत हुनसक्दैन । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको ३३–३४ वर्ष भयो तर सरकारले एउटा पनि नयाँ उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न सकेन । बरु उल्टै सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सबै उद्योगहरू एक एक गरी निजीकरणको नाउँमा कौडीको मूल्यमा बिक्री गरियो । देशको लागि चाहिने कपडा, जुत्ता, कृषिऔजारलगायत सबै क्षेत्रमा परनिर्भर बनाइयो । यसले युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएर कमाएको रेमिट्यान्स पनि वस्तु खरिद गर्न सबै विदेशतर्फ नै गइरहेको छ । अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुमा आर्थिक उदारीकरणको नाउँमा सम्पूर्ण कलकारखाना निजीकरण गर्ने सरकारहरू मुख्यरूपमा जिम्मेवार देखिएका छन् ।
वैदेशिक ऋण
नेपालको अहिले रु. २४ खर्ब ऋण भएको देखाइएको छ । नेपाली भएर जन्मिनेबित्तिकै उसले करिब ८१ हजारको ऋण टाउकोमा बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक ऋणलाई सदुपयोग गरेर त्यसबाट तुरुन्त आय उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकेन भने त्यो ठूलो भार बन्ने छ । सरकारले ऋण तिर्न नसकेपछि विदेशी बैङ्कहरूले विश्वास गर्न छाड्ने छन्, चालु आयोजनाहरू अधुरा हुनेछन् र साम्राज्यवादीहरू ऋणकै माध्यमबाट नेपालमा उपनिवेश गर्न आइपुग्ने छन् । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता साम्राज्यवादीहरूका आर्थिक हतियारहरूको बलमा देशमा उनीहरूले राज गर्नेछन् । नेपाल अहिले त्यही दिशातर्फ उन्मुख छ ।
के नेपाल श्रीलङ्का बन्दै छ ?
श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र पनि एकैदिनमा ध्वस्त भएको होइन । त्यहाँका सरकारले ठुल्ठुला परियोजनाहरू निर्माणका लागि ठुलो धनराशी विदेशी बैङ्कहरूसँग ऋण लियो तर समयमा सावाँ ब्याज तिर्न सकेन । भ्रष्टाचार व्याप्त भयो । निर्वाचित सरकारले अग्र्यानिक खेती गर्ने भनी रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिमाथि प्रतिबन्ध लगायो । त्यसले कृषि उत्पादन घट्यो । दाल चामलजस्ता अति आवश्यक कृषि उत्पादनसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । कोरोनाको कारण पर्यटन व्यवसाय पनि धराशायी भयो । रेमिट्यान्समा कमी आयो । राजस्व सङ्कलनमा भारी गिरावट आयो । विदेशी ऋण तिर्न राजश्वको दुईतिहाइ (७२ प्रतिशत) बुझाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । हेर्दा हेर्दै केही वर्षभित्र मध्यम आर्थिक अवस्था भएको एसियाको एउटा देश श्रीलङ्का तासको घरजस्तै भत्क्यो ।
श्रीलङ्का जुन कारणले आजको अवस्थामा पुग्यो ती कारणहरू नेपालमा अहिले देखा पर्दै छन् । केही वर्षअघि श्रीलङ्काले भोगेका समस्याहरू चरम भ्रष्टाचार, कृषिमा परनिर्भरता, वैदेशिक ऋणमा वृद्धि, रेमिट्यान्समा कमी, राजस्व सङ्कलनमा घट्दो दर आदि अहिले नेपालले भोगिरहेका समस्याहरू हुन् । राज्य सञ्चालकहरू समयमा सचेत भएनन् भने नेपाल श्रीलङ्का बन्न कसैले रोक्न सक्नेछैन ।
नेपालको आजको अवस्थामा सुधार आएन भने चाहेर वा नचाहेर केही वर्षपछि नेपाल आर्थिकरूपमा टाट पल्टिने कुरामा कुनै शङ्का छैन । त्यसैले अर्थतन्त्र ठुला बनाउने नाउँमा अर्थमन्त्रीहरूले भारी विदेशी ऋण र अनुदान लिनु गलत हो । वैदेशिक ऋणले देशको राजनीतिको साँचो साम्राज्यवादीहरूको हातमा सुम्पिनु जत्तिकै खतरनाक हुन्छ । त्यसैले तत्काल अर्थ उपार्जन हुने ठाउँमा बाहेक ठूल्ठूला परियोजनाहरूका लागि खर्बौँको ऋण लिनु देशलाई विदेशीको ऋण पासोमा फसाउनु हो । निजगढ विमानस्थलजस्तो खर्बौँको ऋण लिएर बनाउन खोज्नु नेपाललाई कहिल्यै उम्कन नसक्ने गरी साम्राज्यवादीहरूको ऋणमा दुबाउने जालसाजी हो । नेपाल सरकार त्यस्ता योजनाबाट सधैँ सचेत रहनु आवश्यक छ ।