एनजीओ आइएनजीओहरू साम्राज्यवादका आर्थिक हतियार !

विवेक

अहिले नेपालमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) हरूको गतिविधि बढ्दो छ । माघ १० गतेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले ‘५ वर्षमा एनजीओ आइएनजीओले ल्याए १० खर्ब, हिसाब भन्ने अपारदर्शी ।’ शीर्षकमा विस्तृत समाचार छाप्यो । समाचारमा नेपालमा अहिले ‘१२० वटा आइएनजीओ र ५५ हजार एनजीओहरू क्रियाशील छन्’ भन्ने पनि उल्लेख छ । समाचारअनुसार वर्षको झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ जति एनजीओ र आइएनजीओहरूले नेपालमा पैसा खर्च गर्दा रहेछन् । नेपालमा त्यसको उपलब्धि के भयो र किन विदेशीहरू त्यसरी अरू देशमा पैसा खर्च गर्छन् ?
कुरा स्पष्ट छ, आफूभन्दा कमजोर र अविकसित देशलाई उपनिवेश गर्न साम्राज्यवादीहरू आर्थिक हतियारको रूपमा एनजीओ र आइएनजीओहरूलाई प्रयोग गर्छन् । साम्राज्यवादीहरू जुन देशलाई उपनिवेश बनाउने हो, त्यस देशमा आफ्ना दलाल तयार गर्ने गर्छन् । त्यसको निम्ति उनीहरू पैसाको खोला बगाउँछन् । नयाँ नयाँ युवाहरू छिट्टै नै साम्राज्यवादीहरूको गुलियो पोतेको विषतिर आकर्षित हुन्छन् र उनीहरूलाई नै हतियार बनाएर विभिन्नखाले उपद्रव गराउँछन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पैसा लगानी गरेको देखाउँछन् र भित्री रूपमा आफ्ना गुप्तचरहरू तयार गर्छन् । सञ्चारमाध्यममा लगानी गरेर आफ्नो उद्देश्यअनुसारको प्रचारप्रसार गर्छन् । संसारमा बढ्दो कम्युनिस्ट प्रभावलाई कम गर्नु, साम्राज्यवादी देशहरूको प्रभाव बढाउँदै लानु र त्यस देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि कब्जा जमाउनु नै उनीहरूको मुख्य उद्देश्य हुने गर्छ । साम्राज्यवादीहरू सबभन्दा पहिले कुनै पनि देशलाई परनिर्भर बन्न बाध्य पार्छन् । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता आर्थिक हतियारहरूले ऋण प्रवाह गर्दा समेत राज्यको स्वामित्वमा रहेका कलकारखानाहरू अनिवार्यरूपमा निजीकरण गर्नुपर्ने सर्त राख्छन् । त्यस्ता सर्तहरू स्वीकार गर्नु पुँजीवादलाई स्वीकार गर्नु हो । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राखेका सर्तहरू पालना गर्दै जाने क्रममा नेपाल सरकार भृकुटी कागज कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालगायत सबैजसो कारखानाहरू निजीकरण गर्न बाध्य भएको र देश पूर्णरूपमा विदेश निर्भर हुन पुगेको हो ।
साम्राज्यवादीहरू जनप्रतिनिधि, सरकारी उच्च पदाधिकारीदेखि सामान्य नागरिकसम्मलाई आर्थिक प्रभावमा पार्छन् । मन्त्री, सांसदहरू, प्रमुख र उपप्रमुखजस्ता नीति निर्माताहरूलाई ठुल्ठुला होटलहरूमा लगेर कार्यक्रम गर्नेदेखि विदेश भ्रमण लैजाने, सचिव सहसचिवहरूलाई विभिन्न शीर्षकहरूमा भत्ताको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहमा युवाहरूलाई आकर्षक सुविधाहरू देखाएर उनीहरूप्रति बफादार बनाउने तथा हाम्रो मौलिक ज्ञान र सीपलाई ध्वस्त पार्ने गर्छन् । विकास निर्माण गर्दा श्रमदान गर्ने हाम्रो पहिलेदेखि चलिआएको परम्परा हो । त्यसको सट्टामा उपभोक्ता समितिमा बसेर पैसा बाँडचुँड गरी खाने गलत प्रवृत्तिको विकास हुँदै छ । बिरामी भएमा आयुर्वेदिक औषधि वा उपचार विधिजस्ता हाम्रा मौलिक उपचार विधिलाई करिब ध्वस्तै बनाइसक्यो । झाडापखाला लागेमा नुन, चिनी, पानीको सरल विधिलाई नयाँ पुस्ताले बिर्सिसकेका छ । यी सबै काममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा एनजीओ र आइएनजीओहरूको भूमिका छ ।
समाज कल्याण मन्त्रालयका अनुसार अहिले वार्षिक ११–१२ सय जति गैरसरकारी संस्थाहरू दर्ता हुन्छन् । ती संस्थाहरूले कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा राज्यको जानकारीमा हुनु आवश्यक छ । वार्षिक कुल १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट भएको देशमा झन्डै वार्षिक २ खर्ब बजेट एनजीओले खर्च गर्ने तथ्याङ्कले नेपालमा बारीमा छाडा साँढे पसेझैँ विदेशीहरू पसिरहेको प्रस्ट हुन्छ । कति मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफू अवकाशपछि परामर्शदातामा नियुक्ति पाउने आशाले विदेशीको दलाली गर्छन् । अहिले धेरै सचिव र सहसचिवहरू अवकाशपछि विदेशी एनजीओ आइएनजीओ चलाएर बसेका छन् । तिनीहरू नेपालको भन्दा विदेशीको हित सोच्ने गर्छन् । त्यसैको परिणाम रोजगारीको निम्ति युवाहरू सबै विदेशमा गएर रगत र पसिना बगाउन बाध्य भए भने नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै छ ।
सार्वजनिक भएको एक तथ्याङ्कले देखाउँछ, दाता देशहरूले परामर्शदाता, ठेकेदार, आवतजावतसमेत सबै गरेर अनुदानको ७० देखि ८० प्रतिशत आफैँ फिर्ता लान्छन् र बाँकी लाभग्राही देशमा खर्च गर्छन् । त्यसले एनजीओ र आइएनजीओमा काम गर्नेहरू २–४ वर्षमै करोडपति र अर्बपति बनेका छन् । सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरू वा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेको खण्डमा धेरै कुराहरू स्पष्ट हुनेछन् ।
युगोस्लाभिया १९९० सम्म एक समाजवादी देश थियो । त्यहाँ धेरै जातजातिहरू थिए । एनजीओ र आइएनजीओहरूले खुलारूपमा काम गर्न थालेपछि त्यहाँ विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू भए । अन्ततः देश टुक्रा टुक्रा भए र अहिले कोसोभोसमेत सातवटा स्वतन्त्र देशहरू बने ।
सोभियत सङ्घमा सन् १९५६ मा संशोधनवादी नेता खु्रश्चेभ नेतृत्वमा आएपछि बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई खुला गर्दै लग्यो । १९९१ सम्ममा समाजवादी व्यवस्थाको अन्त्य भई पुँजीवादको पुनःस्थापना भयो । देश १५ टुक्रामा विभाजित भयो । यसले के देखाउँछ भने एनजीओ आइएनजीओहरू रूपमा दाता देखिने तर सारमा राजनैतिक हस्तक्षेप वा देशलाई उपनिवेश बनाउने साम्राज्यवादी हतियारहरू हुन् ।
विदेशले सहायता दियो भनेर खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । उनीहरू मालिक बनेर पस्छन् र लाभग्राही देशका जनतालाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्छन् । पछिल्लो चरणमा भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशङ्कर आएर भारतले नेपालमा सोझै २० करोड खर्च गर्न पाउने सम्झौता गरे । त्यो पनि भारतीय हस्तक्षेपकै सिलसिला हो । राम्रो र स्वच्छ मनले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहेको भए त्यो रकम नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गरी दिनुपथ्र्यो । नेपाल सरकारले चाहेको ठाउँमा खर्च गर्न पाउनुपथ्र्यो । भारतले छानी छानी योजना स्वीकृत गर्ने, नेपालको बजेटमा नदेखिने त्यो रकम नेपालमा भारतीय दलालहरू तयार गर्न प्रयोग हुने निश्चित छ । नेपाली जनता नेपाल सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय वा स्थानीय तहमा जानुभन्दा पनि भारतीय दूतावास जाने वातावरण बन्दै छन् । अबका दिनमा हाम्रा मन्त्रीहरू र भारतीय राजदूतले संयुक्त उद्घाटन गरेका थुप्रै दृश्यहरू देखापर्ने छन् । हाम्रा मन्त्रीहरू भारतीय राजदूत (सहसचिव) स्तरमा झरेको देख्नुपर्नेछ । कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशमा त्यसरी कुनै पनि देशलाई स्वतन्त्ररूपमा बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुन्न । विदेशीले स्वेच्छाचारी तरीकाले बजेट खर्च गर्न पाउने कुनै पनि देशको स्वतन्त्र हैसियत हुँदैन । त्यो सम्झौतालाई नेपालमाथि भारतको उपनिवेश स्वीकारेको अभिलेख पनि भन्न सकिन्छ ।
संरा अमेरिका यस विषयमा प्रस्ट छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रयुमेनका विदेश मन्त्रीले एक पटक भनेका थिए, “विदेशी सहयोग हाम्रो सुरक्षा कवच हो । हाम्रो विदेश नीतिको अभिन्न अङ्ग हो । यसले हामीलाई चाहिने कच्चा पदार्थ, माल सामानको ढोका खुल्छ र हाम्रो उत्पादनहरूको लागि नयाँ बजार बनाउँछ ।” (२३ असोज २०७८ ‘मजदुर’)
केही वर्षअघि संरा अमेरिकाले इराक र लिबियामाथि आक्रमण ग¥यो । त्यहाँको तेल कब्जा गर्न नै अमेरिकाले त्यो आक्रमण गरेको थियो । आक्रमण पूर्व उसले ती देशहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा एनजीओहरूमार्फत काम गर्यो । सेनामा उसले गुप्तचरहरू बनायो । अन्ततः संसारकै धेरै तेल उत्पादन गर्नेमध्येको एक इराक अमेरिकी तेल व्यापारीहरूको कब्जामा गयो ।
नेपाल सरकारले विदेशी सहयोग पाउने नाउँमा जथाभावी एनजीओ दर्तालाई रोक्नु आवश्यक छ । जति विदेशी सहयोग आउने हो त्यो सरकारी माध्यमबाटै गर्नुपर्छ । नभए नेपाल नेपालीहरूको रहने छैन ।
भक्तपुर नगरपालिकाले सायद यही कुरालाई ध्यान दिएर होला, त्यहाँ विदेशी पैसाबाट चल्ने एनजीओ आइनएनजीओलाई सजिलै स्वीकृति दिएको छैन । २०७२ को भूकम्पपछि नेपाल सरकार र जर्मनी विकास बैङ्क (केएफडब्लू) बिच भक्तपुरको सम्पदा पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धारको लागि रु. १ अर्ब २० करोड (१ करोड युरो) सहयोग सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौतामा नेपालको स्वाभिमानमै आँच पुग्ने बुँदाहरू उल्लेख भएको भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले अस्वीकार गर्यो । त्यतिबेला भक्तपुर नपाको धेरैले विरोध पनि गरे । भक्तपुरका जनप्रतिनिधिहरूले प्रायः सबै सम्पदाहरू नगरवासीहरूको साथ र सहयोग लिई सम्पन्न गरेपछि सर्वत्र चर्चा पाएको छ । आत्मनिर्भरताको राम्रो उदाहरण बनेको छ, भक्तपुर । त्यसैले भक्तपुर देशकै नमुना नगरपालिका बन्न सफल भयो । नगरवासीहरूले गर्व गर्ने ठाउँ पाए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, सम्पदा संरक्षणको लागि भनी पछिल्लो समयमा धेरै एनजीओहरू भक्तपुर नगरपालिका आउने गरेको तर भक्तपुर नगरपालिकाले त्यसलाई स्वीकार नगरेको जनप्रतिनिधिहरू स्वयं बताउँछन् । भक्तपुरको त्यो अडानबारे नेपाल सरकारले पनि ध्यान दिन सके नेपाली जनतामा आत्मनिर्भरताको चेतना बढ्ने हो कि !