एमालेको घोषणापत्र भित्रका आर्थिक विरोधाभास

काठमाडौं । शुक्रबार नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रभित्र पार्टीले अब गर्न चाहेको प्रतिवद्धता मात्रै छैनन्, विगत र वर्तमानमा आफू नेतृत्वमा बनेका र काम गरिरहेका तीनै तहका सरकारले गरेका कामहरुको लामो सूची छ । ९ महिनाअघि संघ र प्रदेशहरुमा गठबन्धन सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रभित्र देखिएका समस्याहरुको फेहेरिस्त पनि छ ।
एमालेको घोषणापत्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई विकासको गतिमा तीव्र गतिमा दौडाएको दावी गर्दै एमालेले गठबन्धन सरकार बनेपछि गति सुस्त भएको भनिएको छ । स्थानीय सरकारले गरेका भन्दा संघ सरकारले गरेका कामहरुलाई बढी प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरिएको घोषणापत्रमा कतिपय तथ्य÷तथ्याङ्कहरू प्रश्नयोग्य छन् । आफ्नो नेतृत्वमा भएको कामको वर्णन गर्न एमालेले घोषणापत्रमा थुप्रै ठाउँमा आफू अनुकूलका भ्रमपूर्ण तथ्याङ्कहरुको सहारा पनि लिएको छ भने वर्तमान सरकारले गरिरहेका कमजोरीलाई चीरफार गर्न कोसिस पनि गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धि र संकटबारे भ्रम
एमालेको घोषणापत्रलाई आर्थिक पक्षबाट केलाउँदा अनेकन विरोधाभाषपूर्ण कुराहरु भेटिन्छन् । ‘सरकार तथ्यांकलाई तोडमोड गरी अर्थतन्त्र दुरुस्त छ भन्ने झुठो सूचना प्रवाह गरिरहेको छ,’ घोषणापत्रमा वर्तमान सरकारप्रति लक्षित गर्दै भनिएको छ । तर, एमालेले पनि वर्तमान सरकारकै शैलीमा आफू अनुकूलका तथ्य र तथ्यांक मात्रै राखेर घोषणापत्र तयार गरेको देखिन्छ ।
आफ्नो नेतृत्वमा ‘कोभिड अगाडिको अवधिमा ७ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सम्भावनायुक्त अर्थतन्त्रको रुपमा विश्वको ध्यान तानेको’ घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । एमालेले अहिलेको आर्थिक संकटको अपजस वर्तमान सरकारमाथि खन्याएको त छ, तर अर्थ प्रणालीमा व्यापार घाटा, लगानीयोग्य पुँजीको अभावजस्ता समस्या देखिन थालेको वर्षौं भइसकेको तथ्यलाई भने अरुकै टाउकोमा हालेर आफू उम्किन खोजेको छ ।
तर, एमाले नेतृत्वको सरकारले पूर्णकाल काम गरेको ३ आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ६.७ प्रतिशत, २०७६÷७७ मा –२.१ प्रतिशत र २०७७÷७८ मा १.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यसलाई औसतमा हिसाब गर्ने हो भने तीन आर्थिक वर्षमा औसत २.१३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ । ओली नेतृत्वको सरकार बनेको (फागुन २०७४) आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई समेत हिसाव गर्ने हो भने एमालेको नेतृत्वमा औसत ४.६६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ ।
घोषणापत्रमा एमाले नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन महत्वको पूर्वाधार निर्माणको थालनी गरेको उल्लेख छ । वाह्य लगानीमा ठूलो वृद्धि भएको दावी गरिए पनि कोभिडका कारण त्यस्तो लगानीमा शिथिलता आएको पक्षलाई लुकाउन खोजिएको छ । एमालेले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘हाम्रो नेतृत्वको सरकारले दुरुस्त छाडेको अर्थतन्त्र भत्किएको छ, मूल्यवृद्धिदर हाम्रो सरकारको समयमा भन्दा दोब्बर भएको छ, आयात अनियन्त्रित ढंगले बढेको छ,‘ ।’
एमालेले अहिलेको आर्थिक संकटको अपजस वर्तमान सरकारमाथि खन्याएको त छ, तर अर्थ प्रणालीमा व्यापार घाटा, लगानीयोग्य पुँजीको अभावजस्ता समस्या देखिन थालेको वर्षौं भइसकेको तथ्यलाई भने अरुकै टाउकोमा हालेर आफू उम्किन खोजेको छ ।
‘समृद्धिको यात्रामा अवरोध सिर्जना गरिएको छ, जनताको उत्साहमा चिसो पानी खन्याउने र मुलुकको मनोबल खस्काउने काम भएको छ,’ वर्तमान सरकारको आर्थिक नीतिको आलोचना गर्दै घोषणापत्र भनिएको छ ।
घोषणापत्रमा अवैध स्रोतको धनलाई सेतो बनाउने दुराशयका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि कारवाही गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ । बढ्दो महँगी, कालोबजारी, विकास साझेदारसँग सरकारको गिर्दो साख, कमजोर पुँजीगत खर्च, बढ्दो अनियमितता जस्ता पक्षलाई एमालेले वर्तमान सरकारको कमजोर पक्षका रुपमा अर्थ्याउने कोसिस पनि गरेको छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकारको समयमा पनि यस्ता समस्या अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीकै रुपमा थिए, जसलाई समाधानका लागि चालिएका कदम पनि अलोकप्रिय हुने डरले धमाधाम ओली नेतृत्वको सरकारले नै उल्ट्याएको थियो । व्यापार घाटा कम गर्ने कार्ययोजना लागू गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान सरकार मात्रै हैन, एमाले नेतृत्वको सरकार पनि उत्तिकै उदाशीन रहेको विषय लुकेको छैन ।
अर्थतन्त्रको गम्भीर चिन्ता गरेको एमालेले आफ्नो सरकारले पूर्व तयारी नसकी राजनीतिक उद्देश्यका लागि अघि बढाउन खोजिएका सडक आयोजनाहरुको वर्तमान सरकारले खारेजी र बजेट कटौती गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेको छ । पूर्वतयारीविना हतार–हतार शिलान्यास गरिएकाले ती आयोजनालाई बजेट दिए पनि खर्च हुन सक्ने अवस्था भने थिएन ।

संघकै गुणगान
घोषणापत्रमा एमालेले आफू नेतृत्वको सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने गरी काम गरेको दावी पनि गरेको छ । एमालेले पाँच वर्षको अनुभव र उपलब्धिमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको अग्रसरतामा महत्वपूर्ण कामहरु भएको उल्लेख गरेको छ । यसले नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षालाई पूरा गर्ने आधार निर्माण गरेको उल्लेख छ ।
स्थानीय तहलाई दिने अनुदान बढाएको, साझा सूचीको राजस्व बाँडफाँट टुंग्याएको, प्राकृतिक स्रोतको आयलाई वितरण मापदण्ड बनाएको जस्ता संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपका अनिवार्य कामलाई एमालेले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
स्थानीय तहमा वाह्य लगानीका लागि समन्वय गरेको भनिए पनि हालसम्म स्थानीय तहले बाह्य लगानीबाट ठूलो लाभ लिएको उदाहरण भने छैन । कर्मचारी समायोजन गरेर स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएको दावी गरिए पनि अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा स्थानीय तहमा अझै पनि कर्मचारी प्रशासन अस्थिर रहने समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । संघ सरकारले तालिम, भ्रमण, र गोष्ठीहरु आयोजना गरेकाले स्थानीय तहहरु सक्षम र गतिशील भएको दावी एमालेको छ ।

सडक पूर्वाधार

स्थानीय स्तरमा ४ हजार ३६२ किमी सडक कालोपत्रे भएको भन्दैै एमालेले यसको जस पनि आफ्नै पोल्टामा राख्ने कोसिस गरेको छ । घोषणापत्रमा ७२५ वटा स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक पुगेको तथ्यलाई पनि एमालेले आफू नेतृत्वकै सरकारको उपलब्धिका रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।
पुष्पलाल लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग मदन भण्डारी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माण र विस्तार रफ्तारमा अघि बढेको दावी गरिएको छ । तर, यी राजमार्गहरुको निर्माणको गति भने निर्माण सुरु भएको बेलैदेखि सुस्त छ । घोषणापत्रमा हुलाकी राजमार्गको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको दावी गरेपनि कतिपय खण्डमा अझै पनि रुख कटानको विवाद समाधान भइसकेको नै छैन ।
सडक, पुल, कल्भर्ट र नाली निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको, प्रत्येक गाउँपालिका जोड्ने गरी पक्की सडक बनाउने अभियान सुरु भएको, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक बनाउन अभियान थालिएको, सहरी पूर्वाधारको विकासमा तीव्रता दिएको, तराईका जिल्ला सदरमुकामलाई राजमार्गमा जोड्ने सडकको स्तरोन्नति थालिएको जस्ता कामलाई एमालेले आफ्नो सफलताको रुपमा सूचीकृत गरेको छ ।

विमानस्थल र सुख्खा बन्दरगाह
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण र विस्तार अघि बढाएको, तुइन विस्थापन गरेको, २ हजार बढी झोलुङ्गे पुल बनाएको लगायतका कामलाई पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । घोषणापत्रमा आफ्नै नेतृत्वमा चीनसँग नयाँ नाकाहरु खोलिएको तथा लार्चा र टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भएको भनिएको छ । जबकी रसुवाको टिमुरेमा अझै बन्दरगाह निर्माण भइसकेको छैन ।
घोषणापत्रमा विकास र सामाजिक जागरणका लागि अनेक प्रतिवद्धता व्यक्त भएपनि स्थानीय तहभित्रको सुशासनका लागि भने उल्लेख्य योजना भेटिँदैन ।
डोल्पा र हुम्लासम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल विस्तार, जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन, वीरगञ्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँच चौकी, चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह तथा अमलेखगञ्ज–मोतीहारी अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन, दशरथ र पोखरा रंगशालाको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम पनि भएको घोषणापत्रमा छ । क्रमागत आयोजना भएकाले यस्ता आयोजनाको स्वामित्व लिने खोजेर पटक–पटक सरकारमा बसेका अन्य दलहरुले पनि आफ्नै सरकारको प्रगति भनेर व्याख्या गर्ने अवस्था छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निर्माण पनि आफ्नै सरकारले आरम्भ गरेको एमालेको दावी छ । काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी वितरण थालेको कुरालाई पनि एमालेले आफ्नो सरकारको उपलब्धि भनेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको, योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको जस्ता पक्षलाई पनि आफ्नो महत्वपूर्ण काम भनेको छ ।
बेरोजगारको तथ्यांक संकलन थालको र वर्षमा न्युनतम् १०० दिनको काम वा बेरोजगार भत्ता दिन थालेको दावी पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गरिएको दाबी घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
आफ्नै नेतृत्वमा विद्युत उत्पादन र खपत बढेको, विद्युत चुहावट १५ प्रतिशतमा झरेको, लोडसेडिङ अन्त्य भएको एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले आफैंले पछिल्ला दिनमा चुनावी भाषणहरुमा लोडसेडिङ नहटेको दावी गर्दै आएका छन् ।

इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता दोब्बर भएर ८५ प्रतिशत पुगेको, सूचनाको महामार्ग निर्माण सुरु भएको, सबै जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार भएको लगायतलाई पनि उपलब्धिका रुपमा समेटिएका छन् । संघीय सरकारले गरेका नियमित कामको परिणामलाई समेत राखेर एमालेले मतदाता समक्ष आफूलाई विकासप्रेमी दलको रुपमा प्रचार गर्ने प्रयास गरेको छ ।

स्थानीय तहको कमजोर समीक्षा र सुशासन
संघ सरकारको कामको गुणगान धेरै लेखिएको घोषणापत्रमा स्थानीय तहका कामबारे जम्माजम्मी ८ बुँदामा मात्रै प्रष्ट्याइएको छ । जबकी वितेको ५ वर्षमा संघ सरकारभन्दा स्थानीय सरकार सेवा प्रवाहमा चुस्त देखिएका थिए र आलोचना पनि कम खेपेका थिए । सडक, मन्दिर, गुम्बा, गोरेटो, घोडेटो, जलविद्युत आयोजना, उद्यान, पदमार्ग, सामुदायिक भवन जस्ता पूर्वाधारको निर्माणमा आफू नेतृत्वको स्थानीय तहले काम गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, होमस्टे, विपद व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन, स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण, विद्यालयको स्तरीकरण, छोरी जन्मिँदा प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न काम गरेको, कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार विभिन्न प्रयासहरु गरेको, युवालाई स्वरोजगार बनाउन प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम ल्याएको, कानुनहरु बनाएको, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको, बालमैत्री गाउँपालिका बनाएको जस्ता कुरालाई स्थानीय तहको उपलब्धिका रुपमा समेटिएका छन् ।
एमाले नेतृत्वका सरकारहरुले कानुनी, संस्थागत, नीतिगत, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन तथा रुपान्तरणका लागि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सुरु गरेको दाबी गरिएको छ ।

यसकै जगमा एमालेले अहिले स्थानीय तहमा हुन नसकेका विभिन्न कामहरु गर्दै जनप्रतिनिधि जनताको सेवक बन्ने, समाजकल्याण र विकासको अभियन्ता बन्ने, सुशासनको नमुना प्रस्तुत गर्ने, सदाचारको दृष्टान्त स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने र नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
घोषणापत्रमा विकास र सामाजिक जागरणका लागि अनेक प्रतिवद्धता व्यक्त भएपनि स्थानीय तहभित्रको सुशासनका लागि भने उल्लेख्य योजना भेटिँदैन । (अनलाइन खबर डट कमबाट साभार)

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ताजा समाचार

सम्बन्धित खबर