विकास निर्माणका काममा उपभोक्तालाई वेवास्ता गर्ने काँग्रेसको रणनीति

तिलोत्तमा, वैशाख २५ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसले जारी गरेको चुनावी घोषणा पत्रलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भैरहेका छन् । खासगरी काँग्रेस गठबन्धनले सडक कालोपत्रेमा जनसहभागिता नजुटाउने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई जानकारहरुले उपभोक्ताप्रतिको वेवास्ताको रुपमा टिप्पणी गर्न थालेका छन् । हाल नगरपालिकामा साना सडकहरु उपभोक्ता समितिमार्फत् कालोपत्रे हुने गरेका छन् ।
उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने काम दीगो र व्यवस्थित हुने भएकोले राष्ट्रिय रुपमैं जनसहभागितामार्फत् गरिने कामलाई महत्व दिने गरिएको छ । उपभोक्ताहरुको निगरानी र संग्लनतामा हुने विकास निर्माण टिकाउ समेत हुने गरेको छ । उपभोक्ताले थोरै बजेटबाट धेरै काम समेत गर्ने गरेका छन् ।
काँग्रेस गठबन्धनले जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा ‘नगरपालिकामा हाल लागू भएको उपभोक्ताले ५० प्रतिशत तिरेर सडक निर्माण गर्ने योजना खारेज गरी पूर्णरुपमा नगरपालिकाले निर्माण गर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । तर, प्रायः नगरपालिकाहरुमा भित्री नयाँ सडकहरु अधिकतम ४० प्रतिशत लगानी उपभोक्ताको योगदानको आधारमा हुने गरेका छन् । ठाउँविशेष, स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक अवस्थाको आधारमा ४० प्रतिशतभन्दा पनि कम सहभागितामा नयाँ भित्री सडकहरु कालोपत्रे हुने गरेका छन् । उपभोक्ताको योगदान स्थानीय स्रोत साधन, श्रमदानको आधारमा समेत मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ ।
काँग्रेस गठबन्धनले सबै काम पालिकाले गर्ने भनेर विकास निर्माणमा उपभोक्ताको सहभागिता अस्वीकार गरेको छ । सबै काम नगरपालिकामार्फत् गराएर स्थानीय टोल विकास संस्था, उपभोक्ता संस्थाको विकास निर्माणमा कुनै भूमिका नगराउने काँग्रेस गठबन्धनको भित्री रहस्य देखिन्छ । वडा नं. ९ का सन्दीप कार्की एउटै रकमबाट उपभोक्ता समिति र ठेक्कामार्फत् हुने काममध्ये उपभोक्ता समितिमार्फत् बढी र राम्रो काम हुने बताउँछन् । उपभोक्तामा अपनत्व गराउन पनि जनसहभागिता अपरिहार्य हुने उनी बताउँछन् ।
गठबन्धनको यो चलाखीप्रति काँग्रेसकैं कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् । संसारमैं जनसहभागितामा हुने काम दीगो हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको अवस्थामा त्यसलाई अस्वीकार गर्न खोज्नु भनेको नेतृत्वले डाडु पनियो सबै आफ्नो हातमा राख्न खोज्नु जस्तो रहेको काँग्रेसका एक जना कार्यकर्ताले बताए ।
गठबन्धनले सबै काम पालिकामार्फत् गराउने प्रपञ्चअनुसार यस्तो उपभोक्तामारा प्रतिबद्धता ल्याएको वडा नं. १६ का लिलानाथ अधिकारीले बताए । ‘सबै काम पालिकामार्फत् गराउन खोजेर अधिकार एकीकृत गराउन खोजेको देखिन्छ । जुन सरासर गलत छ ।’ उनले भने ।
काँग्रेस गठबन्धनले एकातिर सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छुट दिने आश्वासन दिएको छ भने अर्कोतिर जनसहभागिताविना सडक कालोपत्रे गर्ने उल्लेख गरेको छ । गठबन्धनको यहीँ दोधारे कुरालाई जानकारहरुले उनीहरुको अपरिपक्वताको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । ‘कर पनि नउठाउने, जनसहभागिता पनि नखोज्ने, अनि विकास चाहीँ कसरी हुने ? की त स्पष्ट पार्नुपर्यो, होइन भने यो कतै विकास विरोधी कुरा त होइन । गठबन्धनले जनतालाई गुमराहामा पारेको छ ।’ वडा नं. ८ का कमल घिमिरेले भने ।
काँग्रेस गठबन्धनले यो भन्दा अगाडिको तिलोत्तमा नगर सरकारले लगाएको एकीकृत सम्पत्तीकरमा ५० प्रतिशत घटाइने आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर तिलोत्तमा नगरपालिकाले सर्वदलीय सहमतिमा चार वर्षअघि निर्धारण गरेको सम्पत्ति कर यथावत राखेको छ । बढाएको छैन । कर विकासको आधार हो । सम्पत्ति करलाई वैज्ञानिक मानिन्छ । यसमा जस्को बढी सम्पति हुन्छ, उसले बढी कर तिर्नुपर्छ ।