क्रिस हेजेज
‘इजरायलले गाजाविरूद्ध गरिरहेको सैन्य कारबाही तत्काल रोक्नुपर्ने’ दक्षिण अफ्रिकाले राखेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले लागु गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
यही सिलसिलामा उसले इजरायलको आधारभूत मिथकमा भने ठूलो धक्का दिएको छ । इजरायलले आफूमाथि सनातन कालदेखि अन्याय भइरहेको बताउँदै आएको छ । यद्यपि, गाजामा उसले प्यालेस्टिनी जनताविरूद्ध जातिसंहार जारी राखेको दरिलो आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
गाजावासीहरू ‘महाअपराधी’ होइनन्, अपराधका पीडित हुन् । कुनै बेला जातिसंहारबाट सुरक्षा खोजेका यहुदीहरू नै आज जातिसंहार गर्दै छन् ।
‘यहुदी राज्य’ (इजरायल) को अस्तित्वको मूल मर्ममाथि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले प्रश्न उठाएको छ । स्थापना यताका ७५ वर्षसम्म इजरायलले पाइरहेको सहुलियतलाई चुनौती दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जातिसंहारक गतिविधि रोक्न इजरायललाई ६ अन्तरिम पाइला चाल्न आदेश दिएको छ† इजरायलले गाजामाथि बमबारी जारी राख्छ र महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूलाई तारो बनाइरहन्छ भने ती पाइला चाल्न अत्यन्त गाह्रो हुनेछ ।
अदालतले इजरायललाई ‘जातिसंहार गर्न प्रत्यक्ष र सार्वजनिकरूपमा उक्साउनेहरूलाई रोक्न र दण्डित गर्न’ आह्वान गरेको छ । उसले इजरायलसँग ‘अपरिहार्य आधारभूत सेवा र मानवीय सहायताको उपलब्ध गराउन सम्भव हुनेगरी तत्काल र प्रभावकारी उपाय अपनाउन’ माग गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले प्यालेस्टिनी सर्वसाधारणको सुरक्षा गर्न आदेश दिएको छ । इजरायललाई गाजामा बच्चा जन्माउने स्थितिमा रहेका ५० हजार महिलाहरूको रक्षा गर्न भनेको छ ।
उसले इजरायललाई ‘विनाश रोक्न प्रभावकारी उपाय अपनाउन तथा गाजापट्टीका प्यालेस्टिनी जमातका सदस्यहरूविरूद्ध ‘जातिसंहारक अपराध रोकथाम एवम् दण्ड महासन्धि’ को धारा २ र ३ को परिभाषामा पर्ने गतिविधि भएको आरोपलाई लिएर देखिएका प्रमाणहरू जोगाउन’ आदेश दिएको छ ।
अदालतले इजरायललाई ‘हत्या, गम्भीर शारीरिक र मानसिक चोट पुग्ने, समूहगत जीवनमाथि आंशिक वा पूर्ण भौतिक विनाश ल्याउने र समूहभित्र नयाँ सदस्य जन्मिनबाट रोक्ने’ जस्ता जातिसंहार प्रमाणित हुने अपराधहरू रोकथाम गर्न ‘आफ्नो सामथ्र्यमा भएजति सबै उपाय अपनाउन’ आदेश दिएको छ ।
इजरायलले एक महिनाभित्र यी अन्तरिम उपायहरू कार्यान्वयन गर्न आफूले गरेका प्रयासहरूबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । यसका लागि अदालतले एक महिनाको म्याद दिएको छ ।
हेग अदालतमा यी फैसला सुनाउँदै गर्दा गाजामाथि बम, मिसाइल र तोपका गोला बर्साइएको थियो । त्यसमा परेर पछिल्लो २४ घण्टामा १८३ प्यालेस्टिनीहरूको ज्यान गएको थियो ।
अक्टोबर ७ यता २६ हजार प्यालेस्टिनीहरू मारिएका छन् । प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएअनुसार झन्डै ६५ हजार घाइते भइसकेका छन् । हजारौँ मानिसहरू बेपत्ता छन् । मारकाट चलिरहेको छ । क्रूर सत्य यही हो । (फेब्रुअरी २५, २०२४ सम्ममा २९,६०६ को मृत्यु र ६९,७३७ जना घाइते भएका छन्–सं.)
सरल भाषामा भन्नुपर्दा अदालतले इजरायलले पीडितहरूलाई खाना र औषधि उपचार उपलब्ध गराउनुपर्छ, जातिसंहारको पक्षमा सार्वजनिकरूपमा बोल्न छोड्नुपर्ने, जातिसंहार भएका प्रमाणहरू जोगाउनुपर्ने, प्यालेस्टिनी सर्वसाधारणको हत्या रोक्नुपर्ने र एक महिनापछि अदालतमा हाजिर भएर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बताएको छ ।
गाजामा ताण्डव चलिरहन्छ भने यी अन्तरिम उपायहरू लागु हुने कुरामा ढुक्क हुन गा¥हो छ ।
अदालतको फैसलापछि दक्षिण अफ्रिकाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मन्त्री नालेदी पान्डोरले स्पष्ट शब्दमा भनिन्, “युद्धविरामबेगर यो आदेशले काम गर्ने छैन ।”
समय प्यालेस्टिनको पक्षमा छैन ।
आउँदो महिनामा हजारौँ प्यालेस्टिनीहरू मर्नेछन् । विश्वभरि अकाल र सङ्गीन भोकमरी व्यहोरिरहेका समस्त जनताको ८० प्रतिशत भोका जनता अहिले गाजाका प्यालेस्टिनीहरू हुन् । यो तथ्य राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको हो ।
फेब्रुअरीको आरम्भसम्म गाजाका सबै मानिस पर्याप्त खानाको अभावमा छटपटिने आकलन गरिएको छ । तीमध्ये ५ लाख मानिस भोकभोकै बस्नुपर्नेछ । राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको तथ्याङ्कका आधारमा अध्ययन गरिरहेको ‘एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण’ नामक संस्थाले यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । यो भोकमरीको आयोजना इजरायलले गरेको हो ।
इजरायलले जातिसंहार गरेकै हो त भन्ने विषयमा छिनोफानो गर्न अदालतलाई केही वर्ष लाग्नेछ । यद्यपि गाजामा इजरायलले जे गर्दै छ त्यसलाई ‘जातिसंहार’ भन्न मिल्ने वैध अनुमतिपत्र अदालतले दिलाएको छ । गाजामा मानवीय विपत्ति चर्किरहेको बेला यो फैसला पुग्दो नभए पनि यो निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
इजरायलले गाजामा ३० हजारभन्दा बढी बम खसालिसकेको छ ।
अमेरिकाले इराकमा ६ वर्षमा जति बम खसालेको थियो, गाजामाथिको इजरायली बमबारी त्योभन्दा ८ गुणा बढी हो । शरणार्थी शिविरहरूलगायत प्यालेस्टिनीहरूका घना बस्तीहरूलाई नामेट पार्न उसले २ हजार पाउन्डका सयौँ बमहरू प्रयोग गरिसकेको छ ।
यी बमलाई ‘बङ्कर बस्टर’ भनिन्छ । यी बमले हजारौँ फिट वरपर रहेका सबथोक मार्ने सामथ्र्य राख्छन् । इजरायली हवाई हमलाजस्तो घातक भियतनाम युद्धयता देखिएको थिएन । २० माइल लामो र ५ माइल चौडा गाजालाई फटाफट बसोबासका लागि अयोग्य तुल्याइँदै छ । सबै इजरायली योजनाअनुसार हुँदै छ ।
अदालतको निर्देशनबाहिर गएर हमला गरेको छैन भन्ने तर्क राख्दै इजरायलले बमबारी जारी राख्नेमा दुईमत छैन । साथै, इजरायलले अन्तरिम उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा प्रस्ताव आए अमेरिकाको बाइडेन सरकारले त्यसको विपक्षमा भिटो लगाउने निश्चित छ ।
सुरक्षा परिषद्ले अन्तरिम उपायहरू अनुमोदन नगरे राष्ट्रसङ्घको महासभाले युद्धविरामको पक्षमा पुनः मतदान गर्नसक्छ । तर, त्यसलाई लागु गर्ने सामथ्र्य ऊसँग छैन ।
संवैधानिक अधिकार केन्द्रले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन र रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दर्ता भएको छ । बाइडेनलाई प्रतिवादी बनाई नोभेम्बरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । वादीमा ‘डिफेन्स फर चिल्ड्रेन इन्टरनेसनल प्यालेस्टिन’ लाई राखिएको छ । यस मुद्दाले प्यालेस्टिनी जनताको चालु जातिसंहारमा इजरायलसँग सहकार्य गर्नबाट अमेरिकी सरकार आफूलाई रोक्न विफल भइरहेको विषयलाई चुनौती दिएको छ ।
अभियोगपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनबमोजिम बाइडेन सरकारले कूटनीतिक र सैन्य समर्थन र सहयोग रोक्नुपर्ने विषयमा अदालतको आदेश जानुपर्ने माग छ ।
गाजाको जातिसंहारलाई प्रत्यक्ष प्रतिकार गर्ने काम कहीँकतैबाट भएको छ भने यमनबाट भएको छ । लालसागरको नाका बन्द गरेर उसले जातिसंहारविरूद्ध सक्रिय प्रतिकार गर्दै छ । जब कि यमनमा विगत ८ वर्षदेखि साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, फ्रान्स, बेलायत र संरा अमेरिकाको नाकाबन्दी छ । ४ लाख यमनीहरू अहिले भोक, स्वास्थ्य सेवाको अभाव, सङ्क्रामक रोगव्याधी भोग्दै छन् । उनीहरू विद्यालय, अस्पताल, भौतिक पूर्वाधार, आवासीय क्षेत्र, बजार, अन्त्येष्टि र बिहेवर्तनमा हुने जमघटमाथि हुने नियोजित बमबारीबाट आक्रान्त छन् ।
कम्तीमा सन् २०१७ यता धेरै राष्ट्रसङ्घीय निकायले यमनले ‘विश्वमा सबैभन्दा ठुलो मानवीय सङ्कट’ भोगिरहेको बताउँदै आएका छन् । त्यसैले यमनीहरू प्यालेस्टिनी जनताको भोगाइ राम्ररी थाहा छ ।
जातिसंहारको यो इतिहास लेख्दै गर्दा प्रतिरोधका कारण यमन बाँकी विश्वबाट अलग देखिन पुगेको छ । अरब जगतसहित बाँकी विश्व अहिले दाँत नभएको बाघजस्तै निन्दा मात्र गर्दै छ । कोही गाजालाई सोत्तर पार्ने र त्यहाँका २३ लाख बासिन्दालाई लघार्ने इजरायली कदमको पक्षमा सक्रियतापूर्वक लाग्दै छन् ।
इजरायली पत्रिका ‘येदिओथ आह्रोनोथ’ ले जनाए अनुसार अक्टोबर ७ यता अमेरिकाले २३० मालवाहक विमान र २० हतियारवाहक पानीजहाज पठाएको छ । यी जहाजमा तोपका गोला, हतियारबन्द गाडी र लडाकु उपकरणहरू थिए ।
रित्तिँदै गरेको इजरायली हतियारखानामा अमेरिकाले आफ्नो हतियार र सैन्य सामग्रीहरू भर्दै छ । यसको लागि उसले साइप्रसमा रहेको बेलायती सैन्य अखडा राफ आक्रोतिरीलाई उपयोग गर्दै छ । यो कुरा बेलायती अनुसन्धाता वेबसाइड ‘डिक्लासिफाइड युके’ ले बाहिर ल्याएको हो । इजरायली पत्रिका हारेत्जले जनाएअनुसार अमेरिकाका ४० भन्दा बढी र बेलायतका २० विमानहरू एवम् अन्य सत्तरी भारिला हेलिकप्टरहरू राफ आक्रोतिरीमा पसेका छन् । यो अखडा इजरायली राजधानी तेलअभिवबाट ४० मिनेटको हवाई दूरीमा छ ।
जर्मनीले इजरायलमा १२० एमएमका १० हजार सटिक गोलीगट्ठा पठाउने योजना ल्याएको खबर छ । अदालतले इजरायलविरूद्ध फैसला गरे यी देशले विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अदालतबाट जातिसंहारका मतियारको मान्यता पाउनेछन् ।
यद्यपि, अन्तरिम फैसलालाई इजरायली नेताहरूले खारेज गरेका छन् ।
अदालती आदेशमा युद्धविरामको माग नगरिएको विषयलाई प्रम बेन्जामिन नेतन्याहुले इजरालयको विजयको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे ।
उनले भने, “अरू देशलाई जस्तै इजरायललाई पनि आत्मरक्षाको अधिकार छ । इजरायललाई यो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्ने दुष्प्रयास यहुदी राज्यविरूद्ध ठाडो विभेद हो र अहिले यसलाई न्यायपूर्ण ढङ्गले अस्वीकार गरियो । इजरायलविरूद्ध जातिसंहारको आरोप झूटो मात्र होइन, विडम्बनापूर्ण छ र विश्वको जुन कुनामा भए पनि सज्जनहरूले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ ।”
“हेगस्थित यहुदीविरोधी अदालतको निर्णयले जगजाहेर कुरालाई पुष्टि गरेको छ । त्यो के भने यस अदालतले न्याय खोजेको छैन, बरु यहुदी जनतालाई कठघरामा उभ्याउन चाहेको छ । होलोकस्ट हुँदा तिनीहरू चुप थिए र आज पनि तिनीहरूको पाखण्ड जारी छ र यस मामिलामा तिनीहरू अझ एक पाइला अगाडि बढेका छन्”, राष्ट्रिय रक्षामन्त्री इतमार बेन–गभिरले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको स्थापना नाजी नरसंहारपछि सन् १९४५ मा भएको थियो । सन् १९४७ मा गएर मात्र त्यहाँ पहिलो मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
बेन–गभिरले भने, “इजरायलको अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्ने निर्णयलाई हामीले सुन्नु हुन्न । पूर्ण विजय नहुञ्जेल हामीले शत्रुलाई धुलो चटाइरहनुपर्छ ।”
मुद्दा खारेज गराउन इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसामु केही तर्क राखेको थियो ।
त्यसको जवाफमा अदालतले भन्यो, “२०२३ अक्टोबर ७ को हमलापछि इजरायलले सञ्चालन गरिरहेको सैन्य कारबाहीका कारण दसौँ हजार मारिएका र घाइते भएका छन्† घर, विद्यालय, स्वास्थ्यसेवा तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधार नष्ट हुनुका साथै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू विस्थापित भएका छन् ।”
अदालतको आदेशमा राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्सको वक्तव्य पनि उल्लेख छ । जनवरी ५ मा उनले गाजालाई ‘मृत्यु र निराशाग्रस्त क्षेत्र’ भनेका थिए । अदालती दस्ताबेज बोल्छ, “जाडो बढ्दै जाँदा मानिसहरू खुला आकाशमुनि सुतिरहेका छन् । सुरक्षित स्थल भन्दै सर्वसाधारणलाई जम्मा गरिएको स्थानमाथि बमबारी भएको छ । स्वास्थ्य सुविधाहरू निरन्तर आक्रमणमा परेका छन् । केही अस्पताल मात्र आंशिक रूपमा चालु छन् र ठुलो चोटपटक लागेका बिरामीले भरिएका छन् । स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुँदै छ र सुरक्षाको खोजीमा भौतारिरहेका मानिसले पनि अस्पतालमै शरण लिँदै छन् ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सङ्कटग्रस्त छ । कोचाकोच बासस्थानका कारण ढलको फोहर सर्वत्र फैलिँदा सङ्क्रामक रोगहरू फैलिँदै छन् । यस गञ्जागोलबिच प्यालेस्टिनी महिलाहरूले दैनिक १८० बच्चा जन्माउँदै छन् । मानिसहरू कीर्तिमानी खाद्य असुरक्षा झेल्दै छन् । अकाल सन्निकट छ ।
विशेषतः बालबालिकाले १२ हप्तायता ठुलो आघात झेल्दै आएका छन् ।
खाना छैन । पानी छैन । विद्यालय जानु छैन । बिहानदेखि साँझसम्म युद्धको कहालिलाग्दो आवाजबाहेक अरू केही सुन्नु छैन ।
गाजा बसोबास गर्नै नमिल्ने बनेको छ । बाँकी विश्वका देखादेखी त्यहाँका बासिन्दाहरू दिनदिनै मृत्युको सामना गर्दै छन् ।”
अदालतले स्वीका¥यो, “गाजाका ९३ प्रतिशत जनताले कहिल्यै नभोगेको भोक, अपुग खाना र उच्च कुपोषण भोग्दै छन् । चारमध्ये एक परिवार ‘विपद्’ को चपेटामा छ : खानाको चर्को अभाव र भोकमरीका कारण मानिसहरू आफ्ना सरसामान बेच्न विवश छन् ।
एक गास खाना जुटाउन मानिसहरू जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउन बाध्य छन् । सर्वत्र शोक, भोक र गरिबी मात्र देखिन्छ ।”
राष्ट्रसङ्घीय उद्दार निकाय ‘उन्रा’ का अधिकारी फिलिप लाजारिनीको भनाइ उद्धृत गर्दै आदेशमा भनियो, “उन्रा आवासहरू मानिसले भरिभराउ छन् । सरसफाइ छैन । अहिले यी आवासमा १४ लाखभन्दा बढी मानिस बसिरहेका छन् । खाना, सरसफाइ र गोप्यता केही पनि छैन । मानिसहरू अमानवीय स्थितिमा छन् । अनेक रोगहरू फैलिँदै छन् । बालबालिकाबिच पनि रोग फैलिँदै छ । उनीहरू बाँच्नै नमिल्ने अवस्थामा छन् । घडी बिस्तारै अकालतिर घर्किँदै छ ।
गाजाका बालबालिकाको हाल हृदयविदारक छ । बालबालिकाको सिङ्गो पुस्ता नै आघातपीडित छ । यसको उपचारमा वर्षौँ लाग्नेछ । हजारौँ मानिसहरू मारिएका छन्, कति अङ्गभङ्ग र टुहुरा भएका छन् । लाखौँ बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् । तिनको भविष्य धरापमा छ । यसको गहिरो असर पछिसम्म पर्नेछ ।”
राष्ट्रपति र रक्षामन्त्रीलगायत इजरायली सरकारका उच्च अधिकारीहरूले जातिसंहारको पक्षमा राखेका धेरै भनाइलाई अदालतले रेखाङ्कित गरेको छ । जातिसंहारको अपराध साबित गर्न इजरायल सरकार तथा उसका अधिकारीहरूका भनाइहरूले ‘नियत’ को पक्षलाई बलियो बनाउँछ ।
अक्टोबर ७ को दुई दिनपछि इजरायली रक्षामन्त्री योभ गालान्तले गाजा सहरमाथि ‘पूर्ण नाकाबन्दी’ लगाउन आदेश दिए । उनले ‘बिजुली, खाना र इन्धन’ को आपूर्तिमा रोक लगाउन भने । उनको भनाइ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेशमा उद्धृत गरिएको छ । उनले भनेका थिए, “मैले सबै बाधा हटाइदिएको छु ।… हामी कोसित लड्दै छौँ तपाइँहरूलाई थाहै छ । हामी नरपशुसँग लड्दै छौँ । यो गाजाको इजइज हो”, भोलिपल्ट गाजानजिकै जम्मा भएको इजरायली सैन्य टोलीलाई गालान्तले भने । उनले भने, “हो, हामी यिनैसँग लड्दै छौँ ।… गाजा अब पहिलेको अवस्थामा फर्किनेछैन । अब हमास नामको कुनै चीज बाँकी रहनेछैन । हामीले सबथोक नामेट पार्नेछौँ । एक दिनमा नभए एक हप्तामा नामेट पार्नेछौँ । यसमा केही हप्ता र महिनादिन पनि लाग्न सक्छ । हामी सबै ठाउँ पुग्नेछौँ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले इजरायली राष्ट्रपति इजाक हर्जोगको भनाइ पनि उद्धृत गरेको छ । उनले भनेका थिए, “सर्वसाधारण सजग थिएनन् वा उनीहरू संलग्न थिएनन् भन्ने धारणा सत्य होइन । पटक्कै सत्य होइन । तिनीहरू जाग्न सक्थे । तिनीहरू गाजामा भएको सत्ताविद्रोहबाट गाजामा सत्तासीन भनेको दुष्ट शक्तिविरूद्ध लड्न सक्थे । तर, तिनीहरूसँग हामी लड्दै छौँ । हामी युद्धमा छौँ । हामी हाम्रो घरको प्रतिरक्षा गर्दै छौँ ।”
हर्जोगले भने, “हामी आफ्नो घर जोगाउँदै छौँ । सत्य यही हो । जब एउटा राष्ट्रले आफ्नो घर जोगाउँछ, ऊ लड्छ । हामी त्यसबेलासम्म लड्नेछौँ जबसम्म हामीले तिनको ढाड भाँच्दैनौँ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णय वर्तमान अध्यक्ष न्यायाधीश जोन डनेग्युले वाचन गरिन् । सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आउनुअघि
अमेरिकी अधिवक्ता डनेग्यु अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत थिइन् ।
निर्णय यस्तो थियो, “अदालतको दृष्टिमा दक्षिण अफ्रिकाले दाबी गरेका र प्रत्याभूत गर्न खोजेका केही अधिकार जायज छन् भनी पुष्टि गर्न माथि उल्लिखित तथ्य तथा परिस्थितिहरू पर्याप्त छन् ।… यो मुद्दा जातिसंहारजन्य गतिविधि र दफा ३ मा उल्लेख तत्सम्बन्धी निषेधात्मक बन्दोबस्तबाट जोगिन पाउने गाजाका प्यालेस्टिनी जनताको हकको रक्षा गरिनुपर्छ; साथै इजरायलले पनि यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नाताले उसबाट सोहीअनुसार आचरणको अपेक्षा गर्ने अधिकार दक्षिण अफ्रिकालाई छ ।”
यो आदेशबाट अदालत इजरायली अपराधको आकारबारे पूर्ण जानकार रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसकारण, गाजाविरूद्ध इजरायली सैन्य गतिविधि तत्काल स्थगित गराउन आदेश दिने निर्णय नआउनु चिन्ताजनक हुन गएको छ ।
तैपनि, प्यालेस्टिनका रैथाने जनताविरूद्ध स्थापनाकालदेखि नै बस्ती बसाल्दै उपनिवेश जमाउने खालका नीतिहरू चालु राख्न इजरायलले प्रयोग गर्दै आएको धार्मिक तर्कमाथि अदालतले ठुलो प्रहार गरेको छ । अदालतको आदेशबाट अब इजरायलको हकमा जातिसंहार शब्दको प्रयोग गर्नु प्रमाणिक हुन गएको छ ।
अनुवाद : गणेश
स्रोत : एमआरअनलाइन