विवेक
दैनिकजसो सञ्चारमाध्यममा आइरहने भ्रष्टाचारका समाचारहरूले जनता आजित भएका छन् । पछिल्लो चरणमा बहालवाला मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसमेतको नाम भ्रष्टाचारमा मुछिएको सार्वजनिक भयो । १७ फागुन २०८० को कान्तिपुरले मुख्य पृष्ठमा ‘मुख्य सचिव अर्याल र भ्रष्टाचार अभियुक्त विकल पौडेलबिच आर्थिक लेनदेन’ शीर्षकमा समाचार लेख्यो — “नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) एकसाथ अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्तिसँग निजामती कर्मचारीका सर्वोच्च पदमा रहेका अर्यालको आर्थिक लेनदेन भेटिएको छ ।”
नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने कुरा नेता र प्रशासकहरूको भाषणमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि भ्रष्टाचारमा केही कमी आउने जनताले अपेक्षा गरेका थिए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा निर्वाचित सरकारहरू गठन हुने, त्यसले जनउत्तरदायी, पारदर्शी र सक्षम प्रशासन सञ्चालन गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने जनताको अपेक्षा थियो । जन अपेक्षाविपरीत भ्रष्टाचारको गति ‘अरबी घोडा’ झैँ तीव्रगतिमा अगाडि बढ्दै छ । अहिले कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त छैन । निम्न स्तरका कर्मचारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसम्म र वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका समाचारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बेइज्जत भइरहेको छ ।
संसद्मा र सडकमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने आवाज निरन्तर उठिरहेको छ । तर, कानुन बनाउनेहरूको ध्यान त्यसमा गएको देखिँदैन । संसद्मा भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने कुरा पटक पटक उठे पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । संसारमा नेपाल मात्रै यस्तो देश होला जहाँ भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कबोल गरेपछि मुद्दा चलाइँदैन । ललितानिवास जग्गा भ्रष्टाचार काण्ड त्यसको एक उदाहरण हो । एमालेका नेता विष्ण्ुा पौडेलका छोरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि अख्तियारले मुद्दा नै चलाएन† अन्यलाई मात्र मुद्दा चलायो । विशेष अदालतले हालै धेरैलाई कैद र जरिवाना हुने फैसला ग¥यो । त्यही मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्राईविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएन । ‘नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न नमिल्ने’ भन्दै अख्तियार पन्छियो र मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई प्रतिवादी बनाइएन । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्नेहरूलाई नै प्रतिवादी नबनाइएपछि त्यस निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने भूमिसुधार मन्त्रीहरूले सजाय पाउने कुरा पनि भएन । उनीहरूले सफाइ पाए । डाडु र पन्यु हातमा भएका शासकहरूले कसरी आफूलाई सुरक्षित गर्छन् भन्ने दृष्टान्त ललिता निवास घटनामा प्रस्ट देखियो ।
भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्दैमा ऊ अपराधबाट मुक्त हुनसक्दैन भन्ने एक उदाहरण दक्षिण कोरियामा देख्न सकिन्छ । दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति चुन डु ह्वानले आफू राष्ट्रपति हुँदा करोडौँ भ्रष्टाचार गरे । सन् १९८८ मा आफैले आफ्ना भ्रष्टाचारका पोल खोले । उनले भ्रष्टाचार गरेको घटनाप्रति प्रायश्चित गर्दै सार्वजनिक टेलिभिजनमार्फत सबैसँग माफी मागे । आफ्ना सबै सम्पत्ति ३० लाख डलर बराबर कोरियाली नगद, २ करोड डलर बराबर राजनैतिक चन्दा, सियोलस्थित करोडौँ डलर बराबरका विशाल भवनहरू र ठाउँ ठाउँमा रहेका घरहरू राज्यलाई फिर्ता गरेको घोषणा गरे । तर, त्यहाँको कानुनले उनलाई छुट दिएन । उनलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइयो । अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको फैसला गर्यो ।
नीतिगत निर्णयबारे पनि भारतको एउटा घटना प्रासङ्गिक छ । सन् १९७१–१९७७ सम्म भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री थिइन् । उनले आफ्नो शासनकालमा भएका भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न नपाउने गरी निर्वाचन कानुनमा संशोधन गरिन् । अदालतले त्यसलाई सन् १९७५ मा खारेज ग¥यो ।
नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे दक्षिण कोरिया, भारतजस्ता पुँजीवादी देशहरूबाट भए पनि केही सिक्नुपर्ने हो । सन् १९७२ मा जापानका प्रधानमन्त्री काकुइ तानाकाको नेप्पोन एयर घुस काण्डमा होस् या सन् १९९३ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरसिंह राव सरकार टिकाउन झारखण्ड मोर्चासँग घुस लिएको काण्डमा होस् उनीहरू भ्रष्टाचारी नै ठहर भए र कैद सजाय भोग्न तथा जरिवाना तिर्न बाध्य भए । नेपालमा भने भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री र उच्च ओहडामा बसेकै कारण उन्मुक्ति पाउने गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन नेपाली जनताले शब्दमा होइन व्यवहारमा खोज्दै छन् । शासक दलका नेताहरू निर्वाचन कानुनविपरीत एउटा निर्वाचनमा ‘७ करोडसम्म खर्च गरेको’ भनी हाकाहाकी बोल्छन् र निर्वाचन आयोगलाई हाँक दिन्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि खडा गरिएका राज्य संयन्त्रहरू तिनीहरूलाई छुने आँट गर्दैनन् । भ्रष्टाचारीहरू सङ्गठित र झन्झन् बलियो हुँदै गइरहेका छन् । राज्यका हरेक तहमा उनीहरूको बलियो पकड हुन पुगेको छ । निर्वाचनमा करोडौँ खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको राज्य व्यवस्था ‘चोरलाई चौतारा र साधुलाई सुली’ बन्दै छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन विचार र सिद्धान्तको प्रतिस्पर्धा वा पार्टी घोषणापत्रहरूको लडाइँ हुनुपर्नेमा भोज खुवाउने, पैसा बाँड्ने, गुन्डागर्दी गर्ने तथा जनतालाई झूटा आश्वासन दिनेमा प्रतिस्पर्धा भइरहेका छन् । जबसम्म यस्ता गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन त्यसबेलासम्म भ्रष्टाचारमा कमी आउनेछैन ।
एक पटक भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुखले भक्तपुर नगरपालिकाका कर्मचारीहरूबिच भनेका थिए, राष्ट्रपतिसम्मलाई पुग्छ पुग्दैन मलाई थाहा छैन, मालपोतमा लिएको पैसा (घुस) प्रधानमन्त्रीसम्म त पुग्छ पुग्छ ।’ उनी अहिले बितिसकेका छन् । झापाका जग्गा काण्डमा उनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यतिबेला डम्बर श्रेष्ठ भूमिसुधार मन्त्री र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । केही समयपछि डम्बर श्रेष्ठ पनि नगरपालिकाका कर्मचारीहरूबिच पुगे । उनलाई मालपोत कार्यालयका प्रमुखको भनाइ सुनाउँदा हाँसे तर जवाफ दिएनन् । ललिता निवास जग्गा काण्डमा उनले सफाइ पाए भने नेपाललाई मुद्दा नै चलाइएन ।
भ्रष्टाचारको मुख्य कारण पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो । पुँजीवादी व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त बन्नै सक्दैन । शोषण वा नाफा पुँजीवादको प्राण हो । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई पुँजीवादको छाया पनि भनिन्छ । शोषणकै कारण आर्थिक असमानता बढ्छ । निजी सम्पत्ति राख्ने व्यवस्था भएसम्म आर्थिक असमानताका दूरी बढ्दै जानेछ ।
आज भ्रष्टाचारकै कारण देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बन्दै छ । विकास निर्माणको काममा बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भइरहेको छ । त्यसको कुनै उपलब्धि छैन । ३० अर्बको लागतमा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी योजना ६२ अर्ब खर्च भइसकेको जनाइएको छ, उपत्यकावासीले खानेपानी पाउने सुनिश्चितता छैन, एउटा पुल निर्माण गर्न ३/४ वर्ष लगाएर अधुरो छोड्छन् । यस्ता प्रवृत्तिले देश उठ्दै नसक्ने गरी थला पर्दै छ ।
नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा अहिलेको भन्दा दोब्बर, तेब्बर राजस्व वृद्धि हुनेछ । त्यहीअनुसारको विकासको कामले गति लिनेछ । सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्डमा समेत ‘ठूला माछा’ लाई पकड्न नसकेको जनगुनासो व्याप्त छ । कानुनको आँखामा सबै बराबर हुन्छ र त्यहाँ अपराधअनुसार सबैलाई समान ढङ्गको सजाय हुनु अनिवार्य छ । उच्चपदस्थ कर्मचारी वा पदाधिकारीहरूको लागि पदअनुसार थप सजाय हुनु आवश्यक छ ।
नेपालको सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनुको मुख्य कारण हो भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचार देशलाई तहसनहस पार्ने महारोग हो । समयमा त्यसको निर्मूल गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन भन्ने देशलाई जोगाउनसमेत सम्भव हुँदैन । कानुनमा सुधार गर्नु पनि हाम्रा नीति निर्माताहरूले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा उन्मुक्तिको प्रश्नले नीति निर्माताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न उत्साहित गरिरहन्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्ने थुप्रै निकायहरू भए पनि ती निकायले स्वतन्त्ररूपमा छानबिन गर्न सक्दैनन् । भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति स्वतन्त्र छानबिन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हो ।
देशलाई खोक्रो पार्ने भ्रष्टाचार हो भने त्यसमा कमी ल्याउने उपाय भनेको पारदर्शिता हो । नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने सबै काम पारदर्शी गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सके अहिले भइरहेको आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा कमी आउने निश्चित छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने जनतामा सचेतना पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने अर्को उपाय हो । अहिले जनता विभिन्न पार्टीहरूमा विभाजित छन् । आफ्ना नेता, कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा मुछिएमा त्यसलाई बचाउने कोसिस गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । जोसुकै होस् गलत काम गर्नेले सजाय पाउनैपर्छ भन्ने जनताको जमात ठुलो भयो भने भ्रष्टाचार गर्नेहरू डराउनेछन् । साथै भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था अर्को उपाय हो ।