कृषिलाई प्राथमिकता नदिएसम्म देश बन्दैन

१६ फागुन, काठमाण्डौ
नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा रहेको कृषिलाई प्राथमिकता नदिए देश बन्दैन भन्नुभएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पटक–पटक किसानको समस्या र खाद्यान्न उत्पादनबारे सदनमा आवाज उठाएको तर सरकारबाट सुनुवाइ नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय नउठाएकोले सरकारलाई खबरदारी गरेको उहाँको अनुभव छ ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नेपाल कृषिप्रधान देश हो, कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु जरुरी छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको समीचीन भएन । कृषिलाई प्राथमिकता नदिएसम्म देश बन्दैन ।” सांसद सुवालले भन्नुभयो, “बहुदल र गणतन्त्रमा देशको अर्थतन्त्र अझ कमजोर भयो । यसको कारण प्रधानमन्त्री भएकाहरूसँग देश विकासको एजेन्डा नहुनु हो । कृषिलाई प्राथमिकता दिएर युवालाई देशभित्रै रोजगारी मिल्नेछ । रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यम, व्यवसायको उत्थान र विकासमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । राज्यले युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न पठायो ।”
संसद् सदस्यले देशको समस्या समाधान गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । आफूले उठाएका विषयमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनता खुसी नै छन् । मेरा मतदाता मसँग खुसी छन् । मैले मतदाता र देशभरका जनताको समस्याका कुरा उठाउने गर्छु, नेपाली जनताको समस्या एउटै हो । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने ।” सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
“सदनमा जनताको आवाज बोलिरहेको छु । प्रतिनिधिसभाको सदस्य भनेको जनताका प्रतिनिधि हुन्, जनताले चुनेर पठाएका हुन् जनप्रतिनिधिले उठाएको समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ”, सांसद सुवालले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताको प्रतिनिधि जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विकास निर्माण आदिका बारेमा उठाउनु जरुरी छ । जनताका प्रतिनिधिले उठाएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।”
“संसद्मा आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समयमा उठेको विषयमा सरकारले सम्बोधन नगर्नु प्रजातन्त्र होइन । यसले नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र नै असफल भएको अनुभूति दियो ।
जनताका प्रतिनिधिले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका सवाल लिएर सदनमा आउँछन् तर सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर नै आउँदैन, यो संसदीय प्रणालीको असफलता हो”, सांसद सुवालले भन्नुभयो । “सदन संसदीय प्रणालीमा चलेन, सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षीबिच भागबन्डामात्रै भयो”, उहाँले भन्नुभयो ।
शासक दलहरूको फरक राजनीतिक विचार भए पनि मुलुकको आर्थिक नीति र विदेश मामिला एउटै भयो† पुँजीवादी विचार राख्ने र कम्युनिस्ट विचार राख्नेको एउटै अर्थतन्त्र र विदेश मामिला कसरी हुनसक्छ ? भन्ने प्रश्न उठाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा निजीकरणलाई जोड दिनुभयो । अर्थतन्त्रमा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको केही फरक धारणा भएन । उहाँले थप्नुभयो, “लगानी सम्मेलनको नाममा विदेशी पुँजी ल्याउन देशलाई नवउपनिवेश बनाउन दिने हो । विदेश मामिलामा पनि उस्तै छ । नेपाल भारतको खुला सिमाना नेपालीमाथि भारतीय ज्यादती छ । सीमा मिचिएको छ । लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा भए पनि उपभोग भारतले गर्दै छ ।”
नेमकिपालाई सत्तामोह नभएको र देश तथा जनताको रक्षाको लागि काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । “प्रखर प्रतिपक्ष हो हाम्रो पार्टी । सरकारमा गएकालाई गल्ती नगर्नु भनेर खबरदारी गर्छौँ, । हामीलाई सत्तामोह छैन, देश र जनताको हितविपरीत नलाग्नु भनेर सत्ताधारीलाई सचेत गराउँछौँ । प्रजातन्त्र भनेको बाघ र बाख्रा एउटै खोरमा राख्नेजस्तो हुनु हुँदैन । बाघ र बाख्रालाई एउटै खोरमा राख्दा त बाघले खाइहाल्छ नि ।” उहाँले भन्नुभयो ।
“जनताको प्रतिनिधिको कुरा किन सुनुवाइ हुँदैन ? देशको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग देश विकासको खाका नै भएन”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
जनताको दुःखमा मल्हम लगाउन सकिन्छ कि भनेर राजनीतियात्रा तय गर्नुभएका सुवालले थप्नुभयो, “मेरो राजनीतिको लक्ष्य भनेको देश र जनताको सेवा हो ।”
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०८० फागुन १४ गतेको राससका प्रतिनिधि कालिका खड्कालाई दिनुभएको सङ्क्षिप्त अन्तर्वार्ता सम्पादनसहित यहाँ प्रकाशित गरिएको छ – सं.)