शासक दलहरू दुर्ईदलीय तानाशाहीतिर !

विवेक
राजनैतिक पार्टीहरू विचार, वर्ग, जात, धर्म, क्षेत्रको आधारमा स्थापना भएका हुन्छन् । धेरै विचारबिचको प्रतिस्पर्धा नै प्रजातन्त्र हो । हरेक दलहरूले कुनै न कुनै वर्गको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । निर्वाचनमा जनताले पार्टी घोषणापत्रको आधारमा दलहरू रोज्ने गर्छन् । जन निर्वाचित दलहरूले शासन गर्ने वैधता प्राप्त गछ्र्रन् । सामान्यतया त्यसैलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ । धेरै दलहरू हुनुलाई प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ ।
मुखले प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने हाम्रा शासक दलहरू व्यवहारमा भने दुर्ईदलीय तानाशाही लाद्न चाहन्छन् । बराबर हुने सरकार परिवर्तनका खेलहरूको तमाम दोष संसद््मा रहेका साना दलहरूलाई दिएर उनीहरू चोखा हुन खोज्दै छन् ।
बितेका १४ महिनामा ३ पटक सरकार परिवर्तन भयो । त्यो ती नै शासक दलहरूको सत्ता स्वार्थको कारण भएको हो । तर, त्यो स्वीकार्न एमाले महासचिव पोखरेल तयार देखिँदैनन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय पार्टी बन्न चाहिने थ्रेसहोल्ड बढाइ दिनुपर्छ । अहिले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड छ, त्यसलाई ५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । त्यसबाट दुर्ई–तीन वटा पार्टी बाहिरिन्छन् । प्रदेशमा ३ प्रतिशत भएको भए अहिलेको अस्थिरता प्रदेशमा हुने थिएन ।’ (चैत १, सेतोपाटीसँगको अन्तर्वार्ता)
साना पार्टीहरूको कारण देशमा राजनैतिक अस्थिरता आएको भए २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनपछि नेकपा गठनसँगै एउटै पार्टीको झन्डै दुर्ईतिहाइ मत थियो । नेकपा १७४, नेका ६३, समाजवादी १७, जसपा १७, नेमकिपा, राप्रपा, राजमो र अन्य स्वतन्त्र गरी ४ मात्र थिए । तर, सरकार ५ वर्ष चलेन । नेकपाबिचमा फूट आएपछि सरकार ढल्यो । त्यसको असर सबै प्रदेशहरूमा पर्यो । अनि अस्थिरताको दोष साना दलहरूलाई ? यो निर्लज्जताको हद हो ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि निर्मित अन्तरिम संविधानदेखि नै नेका र एमालेजस्ता दलहरू संविधानमा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्न चाहन्थे । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पनि ती दलहरूले मतसीमा राख्न निकै जोड दिए । संविधानसभामा धेरै दलहरूको विरोधको कारण त्यो सम्भव भएन । तर, २०७२ सालको संविधान निर्माणपछि निर्वाचन कानुनमा त्यो बन्दोबस्त गरियो । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ खसेको मतको ३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने पार्टीलाई मात्रै राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय पार्टीको मान्यता दिने भन्ने व्यवस्था गरियो । त्यसकारण, धेरै पार्टीहरूले राष्ट्रिय र प्रदेश पार्टीको मान्यता पाएनन् । ती पार्टीहरूले प्राप्त गरेको मत ठूलो पार्टीमा जाने र समानुपातिकमा उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाउने गरेका छन् । त्यसैले नेका, एमाले र माओवादीजस्ता शासक दलहरू मत सीमाको कारण साना पार्टीहरूले प्राप्त गरेको मत लुट्ने ‘लुटेरा’ हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।
माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १० सीट जित्यो तर उनको पार्टीले समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत पाउन सकेन । एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीहरूको बैठकमा नेपाललाई नबोलाइएकोमा निकै चित्त दुःखाएको देखिन्छ । उनको पार्टीले प्राप्त गरेको २ लाखभन्दा बढी मत नेका, एमाले र माओवादीजस्ता पार्टीमा जम्मा हुन गई उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
मतसीमा राख्नुपर्ने कुरामा सबभन्दा बढी जोड दिने नेताहरूमध्ये माधव नेपाल पनि एक हुन् । संविधान निर्माणको क्रममा उनले एकपटक भनेका थिए, “जाबो ३ प्रतिशत पनि मत प्राप्त गर्न नसक्ने पार्टीलाई कसरी राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिने ¤” छलफलकै क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले मत सीमा राख्न नहुनेमा जोड दिँदै भन्नुभएको थियो –‘पार्टीहरू विचार, जात, वर्ग, क्षेत्रको आधारमा स्थापना हुने भएको हुँदा प्रत्यक्षतर्फ १० सीट जिते पनि समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत नआउन सक्छ ।’ उहाँले देशमा भएका अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको नामै लिएर स्पष्ट पार्नुभएको थियो । अहिले माधव नेपाल स्वयम् आफूले खनेको खाल्डोमा परेका छन् ।
एमाले नेताहरू ३ प्रतिशतको मतसीमा बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरू नेका, एमाले र माओवादीले पालैपालो शासन र शोषण गर्न चाहन्छन् । उनीहरूमा सरकारमा गएर जनताको सेवा गर्ने कुनै सोच र चिन्तन छैन । नेपालमा कसरी दुर्ईदलीय तानाशाही लागु गर्ने र अन्य पार्टीहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने भन्नेमै उनीहरूको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ ।
फागुन २१ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेकासँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन सरकार गठन गरे । एमालेले पुरानो गठबन्धन भत्काउन निरन्तर प्रयास गरेको थियो । यसलाई दुर्ईदलीय तानाशाहीको अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ । एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलकै भनाइमा ‘गठबन्धनबाट नेका र माओवादी जो छोड्न तयार हुन्छ, त्यतै जाने भन्ने हो, हाम्रो पार्टीमा धेरैको मत नेकासँग मिल्नुपर्छ भन्ने थियो ।’ एमाले कस्तो पार्टी हो ? हलेदो भनेपछि कोट्याइरहनु नपर्ला ।
अहिले प्रदेशहरूमा भएका अस्थिरता पनि कम सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूकै कारण भएको भन्ने पोखरेलको आशय छ । वास्तवमा त्यो सत्य होइन । सत्य के हो भने केन्द्र सरकार विघटनसँगै प्रदेशका सरकारहरू स्वतः फेरबदल हुनु स्वाभाविक हो । एमाले महासचिव पोखरेल मुखै खोलेर दुर्ईदलीय व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्छन्–‘बेलायतको लेबर पार्टी र कन्जरभेटिभ पार्टीजस्तो वा अमेरिकाका रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकजस्तो ।’
बेलायतमा संसदीय प्रजातन्त्र सुरु भएको र अमेरिकामा प्रजातान्त्रिक निर्वाचन भएको कति वर्ष भयो ? पोखरेललाई राम्रै थाहा हुनुपर्छ । नेपालमा पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध सबै प्रजातन्त्रवादीहरू एक भएर लडेको कति वर्ष भयो ? त्यो पनि थाहा हुनैपर्छ । २०४७ सालको संविधानमा पनि ३ प्रतिशतको मतसीमाको व्यवस्था गरिएको थियो । नेमकिपाले त्यही बेलादेखि नै दुईदलीय तानाशाहीको विरोध गर्दै आएको हो । पछि काठमाडौँको उपनिर्वाचनमा पार्टीगतरूपमा चुनाव लड्न निर्वाचन आयोगले रोक लगाए पछि त्यसको विरुद्ध नेमकिपा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । अदालतले संसद्मा रहँदा मात्रै ‘स्वतन्त्र’ हुने भन्ने फैसला गरेपछि त्यो व्यवस्थापन भएको थियो । पछिल्ला संविधानहरूमा मतसीमाको बन्दोबस्त गर्न उनीहरू असफल भए । तर, निर्वाचन कानुनमा बन्दोबस्त गरी विचार निषेध गर्ने काम उनीहरू गर्दै छन् । नेमकिपाले त्यसको विरुद्ध अदालतमा दर्ता गरेको रिट अहिले विचाराधीन छ ।
धेरै प्रकारका फूलहरू रहेका बगैँचा सुन्दर भएजस्तै सयौँ विचारले राजनैतिक अभ्यास गर्ने र फल्ने फूल्ने अवसर भएमा प्रजातन्त्र राम्रो हुन्छ । अहिलेको गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा दुर्ईदलीय तानाशाही नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य हुनसक्दैन । यो कुरा अहिले उठ्न किन पनि जरुरी छ भने शङ्कर पोखरेल एमाले महासचिव हुन् । एमाले सरकारको महत्वपूर्ण हिस्सेदार दल हो ।
साढे १५ खर्ब बजेट भएको देशमा २४ खर्ब ऋण, लट्टाकपडादेखि सम्पूर्णजसो कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था, युवाहरू जति विदेश जान बाध्य, बुद्धिजीवीहरू विदेश पलायनको बाध्यतामा देशलाई कसले पु¥यायो ? यी नै आफूलाई लोकतन्त्रवादी र प्रजातन्त्रवादी दाबी गर्ने नेका, एमाले र माओवादीहरूले होइन ? अनि त्यसको कडा आलोचना गर्यो भनेर अन्य दलहरूलाई समाप्त पार्न खोज्ने काम शासक दलहरूबाट भइरहेका छन् । आफ्नो अकर्मण्यता, देशद्रोही, जनघाती कामको तमाम दोष तिनीहरूले क्षणिकरूपमा ‘साना’ दलहरूलाई दिए पनि ती अपराध कर्मलाई नेपालको इतिहासले कहिल्यै माफी दिनेछैन ।
अहिले शासक दलहरू अर्को जालसाजी पनि गर्न खोज्दै छन् । त्यो हो प्राप्त मतअनुसारको सरकारबाट निर्वाचन खर्च पाउने कानुनी व्यवस्था । यो पनि राजनैतिक दलहरूबिच धेरैपटक छलफल भएको विषय हो । शासक दलहरू तस्कर, ठेकेदार, भ्रष्टाचारीहरूसँग धेरै चन्दा उठाएर तिनीहरूको प्रभावमा परेर त्यस्ताहरूलाई संसद्को टिकट दिएर जिताए, मन्त्री बनाए र तिनीहरूले त्यहाँ आफ्नो सक्कली चरित्र देखाए । जनताको तर्फबाट चर्को आलोचनापछि शासक दलहरू कानुनमै आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्न खोज्दै छन् ।
यदि जनताको पार्टी हो भने पार्टी सदस्यहरूको लेभी, आर्थिक सहयोगको भरमा पार्टी चलाएर देखाउन सक्नुपर्छ । पार्टीको सिद्धान्त र विचार जनताबिच प्रचारप्रसार गरेर भोट लिन सक्नुपर्छ । निर्वाचन जित्न करोडौँ खर्च गर्ने, जितेपछि मन्त्री बनेर अरबौँको भ्रष्टाचार गर्ने गलत कामको अन्त्य हुनुपर्छ । अहिले जनताको माग यही हो ।
पार्टी ठुलो र सानोको मापदण्ड भोज खुवाएर, डर, धम्की वा त्रास देखाएर वा पैसा दिएर धेरै मत प्राप्त गरेको आधारमा हुनुहुन्न । पार्टीले लिएको विचार र सिद्धान्तअनुसार पार्टी चलेको छ छैन, घोषणापत्रअनुसार काम गरेको छ छैन, पार्टीको नियमित मुखपत्र प्रकाशन, अन्तरक्रिया, गोष्ठीहरू सञ्चालन भएको छ छैन त्यसको आधारमा मात्रै राष्ट्रिय पार्टी, प्रदेशस्तरीय पार्टीको मान्यता दिने कानुनी बन्दोबस्त हुनु जरुरी छ । विचारलाई निषेध गर्ने हालको विद्यमान ३ प्रतिशत प्रतिनिधिसभामा र १.५ प्रतिशत प्रदेशसभामा मत प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अप्रजातान्त्रिक हो र त्यसको खारेज हुनु आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य छ ।